- अजित मांडकेठाणे - खाडी जलशुद्धीकरण आणि त्या अनुषंगाने करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाला स्थानिकांनी विरोध करून याविरोधात आंदोलनही केले होते. तसेच याबाबत मागवलेल्या सूचना आणि हरकतींमध्येही या प्रकल्पाला नागरिकांनी विरोध नोंदवला असतानासुद्धा पालिकेने प्राप्त झालेल्या जवळजवळ सर्वच्या सर्व हरकती ठेकेदाराला ‘संजीव’नी देण्यासाठी फेटाळून ठाणे खाडीत विसर्जित केल्या आहेत. त्यानुसार, आता डिसॅलिनेशन प्रकल्पासाठी १९९९ साली अप्पू घरासाठी ठेवलेला आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव नागरिकांच्या हरकती सूचनांसह प्रशासनाने महासभेच्या मंजुरीसाठी आणला आहे.मात्र, या जलशुद्धीकरण प्रकल्पामुळे शेतकºयांचे उपजीविकेचे साधन संपुष्टात येणार असून पाण्याचे नियोजन करायचे असेल, तर एवढ्या महागड्या प्रकल्पाची आवश्यकताच नसल्याचा मुद्दा नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आता महासभा याबाबत काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.भविष्यातील पाणीटंचाईची समस्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून महापालिकेने ही योजना आखली आहे. खाडीच्या पाण्यावर प्रक्रि या करून ठाणेकरांना प्रतिदिन २०० दशलक्ष लीटर पाणी या प्रकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहे. खाडीकिनारी तांत्रिकदृष्ट्या सुयोग्य ठिकाणी २० दशलक्ष लीटर प्रतिदिन क्षमतेच्या पाण्याची प्रक्रि या (विक्षारण) करून पिण्याचे पाणी तयार करण्यात येणार आहे.ठाणे शहराची सुधारित विकास योजना १९९९ साली मंजूर करण्यात आली. यामध्ये २६ हेक्टर जमीन ही डिसॅलिनेशन प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. १९९९ साली मंजूर झालेल्या सुधारित विकास योजनेमध्ये अप्पू घरासाठी ही जमीन आरक्षित ठेवली होती. मात्र, आता महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ (१) नुसार हे आरक्षण बदलून या ठिकाणी डिसॅलिनेशनचे आरक्षण असा फेरबदल करण्यात येणार आहे.यापूर्वी या प्रकल्पासाठी नागरिकांकडून काही हरकती आणि सूचना मागवल्या होत्या. त्यानुसार, महापालिकेकडे एकूण ५९ आक्षेप प्राप्त झाले असून यातील जवळपास सर्वच नागरिकांनी या प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. या आक्षेपांमध्ये ठाणे महापालिकेच्या एवढ्या वर्षांच्या पाण्याच्या नियोजनावरच नागरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे. वाघबीळ येथील ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला आक्षेप घेताना उपजीविकेचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. या प्रकल्पासाठी २८ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यापासून उपजीविकेचे साधन हिरावले जाणार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.महापालिकेची सुधारित विकास योजना १९९९ साली मंजूर झाली असली, तरी याबाबत शेतकरी अनभिज्ञ असल्याने त्यावेळी आरक्षणास विरोध झाला नव्हता, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. या प्रकल्पाविषयी काही शेतकºयांनी यापूर्वीच आक्षेप घेतला आहे. मात्र, त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या नोटिसा न देता हा प्रकल्प परस्पर राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवल्याचा आक्षेप नागरिकांनी घेतला आहे. परंतु, सदरचीबाब ही भूसंपादनाविषयीची असल्याने उपजीविकेचा आक्षेप महापालिकेने फेटाळून लावला आहे.आक्षेपांबाबत असा आहे पालिकेचा अहवालया आरक्षणामध्ये ज्यांची जमीन जाणार आहे, त्या भोगवटादारांना जमिनीचा मोबदला देताना शासनाने स्वतंत्र धोरण निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे ठाणे महापालिकेने अहवालामध्ये म्हटले आहे.या धोरणामध्ये जमिनीचा टीडीआर देताना प्रचलित नियमानुसार असलेल्या टीडीआरयोग्य ५० टक्के टीडीआर अथवा प्रचलित नियमानुसार असलेल्या देय मोबदला रकमेच्या ५० टक्के रक्कम देय करून शासनाने सूट देणे आवश्यक असल्याचे या अहवालामध्ये म्हटले आहे.या प्रकल्पाविषयी आलेले आक्षेप, भूखंडधारक, जमीनमालक यांच्या घेतलेल्या सुनावण्या याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाला पाठवण्यात येणार असून त्यासाठी हा आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव महासभेच्या मान्यतेसाठी आणल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.अशा आहेत सूचना अन आक्षेपठाणे शहरात एकूण ३४ तलाव असून या तलावांवर आरो प्लांट बसवून ते पाणी वापरण्याच्या सूचना नागरिकांनी केल्या आहेत. या प्रकल्पाचा वार्षिक खर्च हा ३२ कोटींच्या घरात असून संबंधित संस्थेला ३० वर्षांकरिता तो राबवण्यासाठी देण्यात येणार असल्याने ३० वर्षांचे ९६० कोटी खर्च होणार असून यामध्ये ठाणे महापालिकेचे स्वत:चे धरण बांधून होईल, अशी महत्त्वाची सूचना या आक्षेपांमध्ये केली आहे. येऊरच्या जंगलात पावसाळ्यात वाहणाºया झºयांचे पाणी गेल्या अनेक वर्षांपासून वाया जात असून त्याचे नियोजन केल्यास पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकेल, असाही मुद्दा या आक्षेपांमध्ये नोंदवण्यात आला आहे.ठाणे महापालिका क्षेत्राला ४८० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो, तो गरजेपेक्षा जास्त आहे. पाणीगळतीचे प्रमाण हे २५ ते ३० टक्के असल्याने ती थांबवली, तर पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटणार आहे. या प्रकल्पातून निर्माण होणारे पाणी हे होलसेल प्राइज इंडेक्सनुसार महापालिकेला सक्तीने खरेदी करायला लागणार असल्याने ते ठाणेकरांनादेखील खूप महागात पडणार असल्याचा आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. ३० वर्षांनंतर डिसॅलिनेशन प्लांट महापालिकेला वर्ग करण्यात येणार आहे. मात्र, तोपर्यंत हा प्लांट जीर्ण होणार असून महापालिकेला तो चालवणे कठीण जाणार आहे. या प्रकल्पाचा सोशल एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट नसल्याने या प्रकल्पामुळे भविष्यात होणाºया परिणामाचा अंदाज येत नसल्याने या प्रकल्पाला नागरिकांनी आक्षेप घेतला आहे.या प्रकल्पातून निर्माण होणार मल (वेस्ट ) पाइपलाइनद्वारे पुन्हा समुद्रात सोडले जाणार असल्याने ४० कोळीवाड्यांमधील पारंपरिक मासेमारीचा व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. तसेच यांचा परिणाम खाडीतील जैवविविधतेवर होणार आहे. ठाणे शहरात मोकळ्या जागेची कमतरता असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जागा संपादित करण्यात येणार आहे. अप्पू घरचे आरक्षण बदलण्यात येणार असेल, तर त्याला पर्याय काय, असा खुलासाही महापालिकेने केला नसल्याचा एक आक्षेप आहे.हा प्रकल्प कुठेही यशस्वी झाला नसल्याने महापालिकेचे पैसे फुकट जाणार असल्याचे आक्षेपदेखील नोंदवण्यात आले आहेत. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा वापर करून भूजल पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने काय उपाय केले? त्याचप्रमाणे ज्या खाडीच्या पाण्यावर हा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे, त्याचे प्रदूषण रोखण्यासाठी काय प्रयत्न झाले, असा मुख्य आक्षेप नोंदवण्यात आला आहे. हे सर्व मुद्दे राज्य शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार असून आरक्षण फेरबदलाची या प्रस्तावाविषयी महासभेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
जलशुद्धीकरणावरील आक्षेपांचे ‘खाडी’त विसर्जन, ठेकेदारास ‘संजीव’नी देण्यासाठी पालिकेचा प्रताप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 17, 2018 01:55 IST