ठाणे : ठाणे महापालिकेत चौकीदाराची चोख भूमिका बजावणाऱ्या भाजपने युती झाल्यानंतर आता पालिकेच्या सत्तेत भागीदारी मागितली आहे. सोमवारी झालेल्या महायुतीच्या मेळाव्यात भाजपचे शहर अध्यक्ष संदीप लेले यांनी शिवसेनेकडे ही गुगली टाकून चौकीदाराची भूमिका स्पष्ट केली. त्यावर शिवसेनेचे ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीदेखील युती झाली असल्याने टप्प्याटप्प्याने सर्व काही सुरळीत होईल, असे सांगून चौकीदाराच्या सत्तेत येण्याचा मार्ग एकप्रकारे प्रशस्त केल्याचे बोलले जात आहे.
सोमवारी सायंकाळी उशिरा शिवसेनेचे उमेदवार राजन विचारे यांच्या प्रचारार्थ महायुतीचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी भाजपचे शहर अध्यक्ष लेले यांनी आपल्या भाषणातून महापालिकेच्या सत्तेत वाटा मागितला. तुम्हाला आम्ही साथ देऊ, तुम्ही खासदार, आमदारही आमच्यामुळे व्हाल. परंतु त्याबदल्यात आम्हाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वाटा द्यावा, अशी भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली. एकूणच भाजपने यापूर्वी झालेल्या शिवसेनेबरोबरच्या गुप्त बैठकीत ठाणे महापालिकेत एक वर्षासाठी स्थायी समिती आणि उपमहापौर पद मागितले होते. तसेच अडचणीत असलेल्या दोन नगरसेवकांवरील टांगती तलवार दूर करण्याचा हट्टसुध्दा धरला होता. परंतु त्यानंतर त्यावर काहीच होत नसल्याने २३ नगरसेवक नाराज झाले होते. दरम्यान, वरिष्ठांकडून तंबी मिळाल्यानंतर या नाराज नगरसेवकांनी आपली तलावार म्यान केली. असे असले तरी त्यांनी आपली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सोमवारी थेट व्यासपीठाचाच आधार घेतला.
यापूर्वी पालिकेत चौकीदाराच्या भूमिकेत असलेल्या भाजपने शिवसेनेच्या विरोधात अनेकवेळा आवाज उठविला. थीम पार्क असो, बॉलीवूड पार्क, खाडीचे पाणी शुध्द करणे असो किंवा पोलिसांना देण्यात येणाऱ्या दुचाकी अशा अनेक विषयांवरुन सेनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत कैचीत धरले होते. असे असताना आता त्याच भ्रष्टाचारी शिवसेनेबरोबर लेलेंना सत्तेत भागीदारी हवी असल्याने एक प्रकारे भ्रष्टाचारात आम्हालाही सहभागी करुन घ्या असे तर त्यांना म्हणायचे नसेल ना, असा सवाल उपस्थित होत आहे.असहकाराची भूमिका सत्तेसाठीच का?च्कदाचित नगरसेवकांनी पुकारलेला असहकार हासुध्दा सत्तेत येण्यासाठीच होता का, असेही चित्र आता लेले यांच्या वक्तव्यानंतर निर्माण झाले आहे. गेले काही दिवस यावरून राजकारण तापले होते.च्शिवसेनेचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या चौकीदाराला सबुरीचा सल्ला देत सर्वांना समान संधी दिली जाईल अशा शब्दात आश्वस्त केले आहे. त्यामुळे निवडणूक आटोपताच या मुद्यावर वाद रंगण्याची शक्यता आहे.