ठाणे महापालिका परत करणार विद्यार्थ्यांची बेकायदेशीर फी, प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर

तब्बल १४ वर्षे बेकायदेशीर इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनाकडून वसुल करण्यात आलेली फी आता महापालिका परत करणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देसुमारे ६०० विद्यार्थ्यांना होणार फायदासव्वा कोटींच्या आस फी परत केली जाणार

ठाणे - मागील १४ वर्षे ठाणे महापालिकेच्या इंग्रजी शाळांमधून बेकायदा वसुल केलेली फी अखेर विद्यार्थ्यांना परत देण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. यासंदर्भातील महत्वाचा प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे तब्बल सव्वा कोटींची रक्कम सुमारे ६०० विद्यार्थ्यांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समितीने मात्र वसूल करण्यात आलेली फी आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक साहित्यासाठी झालेला पालकांचा खर्च अशी मिळून ही रक्कम जवळपास २ कोटींपेक्षा अधिक असल्याचा दावा समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.                 ठाणे महापालिकेच्या इंग्रजी शाळांमधून गेली १४ वर्ष बेकायदेशीरपणे फी ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने वसुली केली असल्याची माहिती, माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समितीने हि माहिती उघड केली असून या बेकायदा फी वसुलीच्या विरोधात थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पत्र पाठवून दाद मागितली आहे. विशेष म्हणजे नगरविकास विभाग आणि उपशिक्षण संचालक, मुंबई विभाग यांनी वसूल केलेली फी परत द्यावी असे आदेश देऊनही ठाणे महापालिकेने ही फी परत या विद्यार्थ्यांना दिलेली नव्हती. याशिवाय १० पट दंड तसेच प्रतिवर्षी प्रति विद्यार्थ्यांमागे ६ हजार रु पये शैक्षणिक साहित्यासाठी झालेला खर्च देखील ठाणे महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. अशा चुकीचा कारभार करणाऱ्या  दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी देखील समितीने केली आहे.          ठाणे महापालिकेने २००३ साली महापालिकेच्या इंग्रजी शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. ज्या वर्षांपासून ठाणे महापालिकेने इंग्रजी शाळा सुरु केल्या त्याच वर्षी या शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या  विद्यार्थ्यांकडून ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने फी वसूल करण्यास सुरु वात केली. २००३ साली या फी पोटी शिक्षण मंडळाला ६ लाखांचे उत्पन्न मिळाले. मात्र २००२ च्या राज्य घटनेच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये शिक्षण हक्क कलम २१ नुसार शिक्षणाचा मोफत हक्क देण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचा फी वसुलीचा अधिकारच ठाणे महापालिकेला नसून ठाणे महापालिकेने २००३ साली केलेला ठरावच बेकायदा असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. या समितीच्या माध्यमातून एका विद्यार्थ्याच्या शाळा प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण मंडळांकडून बेकायदेशीर फी घेण्याचा प्रकार उघड झाला. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी १ जून २०१७ रोजी शिक्षण मंडळाला आदेश काढून ही बेकायदा फी वसुली बंद करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ४ जुलै २०१७ रोजी नगर विकास विभागाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय २३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी उपशिक्षण संचालक, मुंबई विभाग यांनी देखील फी परत देण्याचे आदेश दिले.              दरम्यान आता ठाणे महापालिकेने देखील विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आलेली फी परत देण्याचा निर्णय घेतला असून तशा प्रकारचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाने तयार केला आहे . इंग्रजी शाळा सुरु केल्यानंतर या विद्यार्थ्यांकडून नाममात्र फी घेण्यात आली होती. इंग्रजी शाळा या विनाअनुदानित असल्याने ही नाममात्र फी घेण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला होता. मात्र शिक्षण हक्क कलम २१ नुसार मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक असताना फी वसूल करता येत नसल्याचे उपसंचालक, शिक्षण विभाग यांच्यावतीने करण्यात आल्यानंतर अखेर हि फी परत देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे. केवळ सव्वा कोटींची फी परत देण्यात येणार असल्याने घनश्याम सोनार यांनी मात्र ही रक्कम जास्त असल्याचा दावा केला आहे. नेमकी किती वर्षांपासूनची फी प्रशासनाच्या वतीने परत करण्यात येत आहे याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने केले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विनाअनुदानित शाळा सुरु करण्याचा अधिकारच महापालिकेला नसताना शाळा सुरूच कशा केल्या असा प्रश्न सोनार यांनी उपस्थित केला आहे.