ठाणे - कल्याण तालुक्यातील पिंपरीसह १४ गावांचे रूप येत्या ३ वर्षात पूर्णपणे बदलून टाकणाऱ्या रूरबन अभियानाचे सादरीकरण आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा आणि सिडकोने केले. या अभियानामुळे पिंपरीसह इतर ४ ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील मिळून १४ गावांमध्ये आर्थिक विकासाचे विविध उपक्रम, तसेच पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येणार आहेत. यासाठी सुमारे ६० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या गावांमध्ये परिवर्तन आणणारी ही योजना कालबध्द रीतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी यंत्रणांना दिले. प्रारंभी प्रकल्प संचालक रुपाली सातपुते यांनी या अभियानाची माहिती सादरीकरणातून दिली.
रूरबन अभियान काय आहे?
ग्रामीण भागातील गावांच्या समुहाचा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक विकास करणे आणि याठिकाणी शहरांप्रमाणे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, कृषी व कृषीशी संलग्न उपक्रम, व्यवसाय सुरु करणे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कौशल्य विकासावर आधारित विविध क्षेत्रात प्रशिक्षण देऊन स्थानिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या केंद्र सरकारच्या अभियानाचा उद्देश आहे. आदिवासी आणि बिगर आदिवासी अशा दोन्ही क्षेत्रांसाठी गावांचा समूह निवडून याठिकाणी हे अभियान राबविण्यात येते. यासाठी नेमण्यात आलेल्या शिखर समितीचे अध्यक्ष पालकमंत्री असून नियामक समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. याशिवाय इतर समित्या देखील आहेत.
यासाठी लागणारा निधी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजनांतून खर्च केला जाईल आणि अतिरिक्त निधी क्रिटीकल गॅप फंडिंग मधून दिला जाईल अशी माहिती रुपाली सातपुते यांनी याप्रसंगी दिली.
पिंपरीचा कायापालट
या अभियानात कल्याण तालुका आणि जिल्हा परिषदेच्या खोणी गटातील पिंपरी या आदिवासी गाव समूहाची निवड करण्यात आली. या १४ गावांमध्ये लोकांचे सर्वाधिक स्थलांतर आहे तसेच मुंबई व ठाणे लगतची ही गावे आहेत. याठिकाणी १५ हजार ६२३ लोकसंख्या असून स्त्री-पुरुष प्रमाण चांगले म्हणजे १०२१ इतके आहे. याठिकाणी साक्षरतेचे प्रमाणही ६४ टक्के आहे. या ग्रुप ग्रामपंचायतीत पिंपरी, दहिसर, नागाव, वाकळण, नारिवली या ग्रामपंचायती येतात.
असा होणार विकास ?
याठिकाणी प्रामुख्याने १०० पेक्षा जास्त बचत गट असून त्यांना तसेच तेथील स्थानिक युवकांना रोजगाराच्या दृष्टीने कौशल्य विकास प्रशिक्षण दिले जाईल. ही गावे महामार्गालगत आहेत तसेच हॉटेल्स व इतर व्यवसाय जवळ असल्याने विविध समारंभ कायम होत असतात. याठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर तांदळाच्या भाकऱ्या तयार करून देणारे महिलांचे गट आहेत. या भाकऱ्या आजूबाजूच्या हॉटेल्स, धाबे, लग्न समारंभ आदि कारणांसाठी पुरविण्यात येतात. त्यातून त्यांचे अर्थार्जन होते. या महिलांना यादृष्टीने कायमस्वरूपी अशी खाद्य उत्पादने तयार करण्यासाठी केंद्रे स्थापन करता येतील का याचे नियोजन करण्यात येईल. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या गटांच्या मदतीने कृषी प्रक्रिया, कुक्कुटपालन, पॉलिमर हाऊस, शीतगृहे उभारणी करण्यात येईल, याशिवाय नळाद्वारे पाणी पुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, रस्त्यावरील दिवे, आरोग्य सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक, घन आणि कचरा व्यवस्थापन, नागरिक सेवा केंद्रे या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. डिजिटल साक्षरता वाढण्यासाठी उपक्रम याठिकाणी राबविण्यात येतील.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील विकासाचा असमतोल दूर करणे असा या अभियानाचा मुख्य उद्देश असून ग्रामीण भागातील गुंतवणूक देखील वाढविण्यात येईल असे यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी अमोल खंडारे यांनी सांगितले. सिडकोचे उप नगररचनाकार अमोल पंडित यांनीही याप्रसंगी सादरीकरण केले. बैठकीस कृषी विकास अधिकारी डॉ. प्रफुल्ल बनसोडे, कृषी अधिकारी सावंत, सहायक संचालक, कौशल्य विकास श्रीमती जावळे, ग्रामसेवक, सरपंच, आदींची उपस्थिती होती.