ठाणे : अ‍ॅक्टीव्हीटी बेस लर्निंग (एबीएल) या योजनेच्या नावाखाली ठाणे जिल्हा परिषदेच्या (जि. प. ) प्राथमिक शिक्षण विभागाने सुमारे साडे सहा कोटी रूपये खर्चुन विद्यार्थ्यांसाठी केवळ कार्ड खरेदी केले. सततच्या मागणीनुसार भ्रष्टाचार चौकशी समिती गठीत केली मात्र त्यात केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश केला होता. प्रशासनाची ही या मनमानी लोकमतने चव्हाट्यावर आणली होती. त्यास विचारात घेऊन अखेर शिक्षण समिती सदस्यांचा या चैकशी समितीत समावेश करण्यात आला आहे.ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये अ‍ॅक्टीव्हीटी बेस लर्निंग (एबीएल) या नाविण्यपूर्ण योजनेचे शिक्षण लागू केले आहेत. राज्य शासनाचा ‘प्रगत महाराष्ट्र ’ हा राज्यस्तरीय उपक्रम लागू असतानाही तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या हट्टासाखाली जिल्हा परिषदेने पुन्हा एबीएलचे शिक्षण लागू केले. पण ते केवळ कार्डचे खरेदी करण्याच्या पुढे गेलेच नाही. तरी देखील पाच कोटी ८८ लाख रूपयांचा खर्च झाला. जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून हा मनमानी खर्च करणाऱ्यां शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुलांच्या गुणवत्तेचा कधी विचारच केला नाही. या दरम्यान शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शाळांना भेटी दिल्या पण एबीएल राबवल्याचा चांगला, वाईट शेरा त्यांनी कोणत्याही शाळेत मारला नसल्याचे जिल्हा परिषद सदस्य सुभाष घरत यांनी सांगितले.प्रशासनकांच्या कालावधीत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मनमानी करून हा सेस फंडाची रक्कम नाहक खर्च केली. त्यात साडे सहा कोटींचा भ्रष्टाचार झालेला असल्याचे घरत यांनी जिल्ह परिषदेच्या स्थायी समितीतही उघड केले. त्यांनी सातत्याने या विरोधात आवाज उठवला. त्यानंतर अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती गठीत झाली. पण आता सदस्यांनाही त्यात समाविष्ठ करून यातील भ्रष्टाचार उघड करून शिक्षणाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार असल्याचे सुतोवाच घरत यांनी केल. या घोटाळ्याची चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न ही प्रयत्नही प्रशासनाने केला होता. पण आता जल्हा परिषदेवरील तत्काली प्रशासक राजची मनमानी या एबीएल घोटळ्याच्या माध्यमातून उघडकीस आणणार असल्याचे घरत यांनी लोकमतला सांगितले.