- सुरेश लोखंडे
ठाणे - घर ताब्यात देण्यास विलंब झाल्यामुळे फसवणूक झालेल्या ठाणे, मीरा-भाईंदर व अंबरनाथ तालुक्यातील विकासकांबाबत ग्राहकांकडून महारेराकडे प्राप्त झालेल्या तब्बल १६८ तक्रारींमधील ६९ काेटी ९४ लाख रुपये विकासकांकडून वसुलीचे आदेश महारेराने तहसीलदारांना दिले आहेत. त्यापैकी अवघ्या आठ प्रकरणात जेमतेम दाेन काेटी ७१ लाखांची वसुली ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संताप असून जिल्हा प्रशासनाच्या या बिल्डरधार्जिण्या वृत्तीवर नाराजी प्रकट केली.
जिल्ह्यातील विकासकांकडून वेळेवर घर मिळाले नाही, फसवणूक झाली आदी तक्रारी ग्राहकांनी महारेराकडे केल्या आहेत. या तक्रारींच्या माध्यमातून दंडाची किंवा थकीत भाड्याची रक्कम ग्राहकांना देण्याचे आदेश महारेराने दिल्यावर ही रक्कम वसूल करून ग्राहकांना देण्याकरिता ही प्रकरणे ठाणे जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आली. संबंधित तहसीलदारांकडून विकासकांना नाेटीस देऊन या रकमांची वसुली केली जाते. ठाणे, मीरा-भाईंदर व अंबरनाथ तालुक्यातील अशा तब्बल १६८ तक्रारींमध्ये ६९ काेटी ९४ लाखांची वसुली हाेणे अपेक्षित होते. त्यापैकी केवळ दाेन काेटी ७१ लाखांची वसुली संबंधित तहसीलदारांकडून करण्यात आली आहे.
ठाणे शहर व तालुक्यातील विकासकांच्या विराेधात तब्बल १४० तक्रारींमध्ये सर्वाधिक ६० काेटी पाच लाखांची वसुली करण्याचे आदेश महारेराकडून देण्यात आले आहेत. यापैकी सहा प्रकरणांमध्ये एक काेटी ६५ लाखांची वसुली तहसीलदारांकडून झाली आहे. उर्वरित १३४ प्रकरणांमध्ये कारवाई सुरू असून त्यांच्याकडून ५७ काेटी ३४ लाखांची वसुली अपेक्षित आहे.
अंबरनाथ तालुक्यातून २० तक्रारींमध्ये पाच काेटी ३४ लाखांची अपेक्षा आहे. मात्र दाेन तक्रारींमध्ये एक काेटी सहा लाख ८५ हजार ५७० रुपये वसुली करण्यात आली. मीरा-भाईंदर परिसरात घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी आठ तक्रारी केल्या आहेत. त्याव्दारे चार काेटी ५५ लाखांच्या वसुलीची मागणी आहे. त्यासाठी तहसीलदारांकडून विकासकांना नाेटीस देऊन आवश्यक रक्कम वसुलीचा तगादा लावण्यात आला आहे. मात्र छदामही वसूल झालेला नाही.