लोकमत न्यूज नेटवर्कभाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या विधी अधिकारी आणि उच्च न्यायालयातील पालिकेचे वकील यांना बडतर्फ करण्याची लेखी मागणी आमदार गीता जैन यांनी केली असताना दुसरीकडे सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनीही मोबाइल टॉवरच्या थकबाकी प्रकरणी उच्च न्यायालयातील स्थगिती आदेश उठवण्यास ठोस भूमिका न घेणाऱ्या विधी विभागावर कारवाई करा, असे म्हटले आहे.
विधी अधिकारी म्हणून सई वडके या सुरुवातीपासूनच विभागात कार्यरत आहेत. तर पालिकेने न्यायालयीन कामकाजासाठी वकिलांना पॅनलवर नेमले आहे. मीरा-भाईंदर महापालिकेतील अनधिकृत बांधकामांसह आस्थापना, नगररचना, बांधकाम विभागासह अन्य विविध दाव्यांप्रकरणी महापालिकेच्या बाजूने महत्त्वाचे असे निर्णयच लागलेले नाहीत. अनधिकृत बांधकामे तर न्यायालयाच्या दाव्यांवरच पूर्ण करून निर्धास्तपणे उभी आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या विधि विभागावर टीकेची झोड उठत आहे. आमदार जैन यांनी तर महापालिका आस्थापनेवरील वडके व मुंबई उच्च न्यायालयातील पालिकेचे पॅनलवरील वकील ॲड. नारायण बुबना यांना बडतर्फ करा, अशी लेखी तक्रारच पालिका आयुक्त डॉ. विजय राठोड यांच्याकडे केली आहे. हे दोघे संगनमताने महापालिकेच्या धोरणांकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार करून महापालिकेचे प्रचंड नुकसान करीत आहेत, असे जैन यांचे म्हणणे आहे.
सभागृह नेते दळवी यांनीही मोबाइल टॉवर थकबाकी वसुली प्रकरणी विधी विभागाने उच्च न्यायालयातील स्थगन आदेश उठविण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची ठोस भूमिका घेतलेली नाही, अशी तक्रार केली आहे. मोबाइल टॉवरचे करापोटीचे ५३ कोटी रुपये थकीत असताना अवघे ३ कोटी २५ लाख वसूल झाले आहेत. केवळ व्याज व दंडाची रक्कमच ३० कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. ७१८ मोबाइल टॉवर असून त्यापैकी १९८ बंद असल्याचे कर विभाग सांगतो. इतकी मोठी थकीत रक्कम असताना विधी विभाग मात्र पालिका हिताची भूमिका घेत नसल्याने कारवाईची मागणी दळवी यांनी केली आहे.