बैठक घेऊन तोडगा काढा; अन्यथा ७० कोटी भरा

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्पाविरोधातील याचिकेवर १० जानेवारीला

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या उत्तन येथील घनकचरा प्रकल्पाविरोधातील याचिकेवर १० जानेवारीला राष्ट्रीय हरित लवादाच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यात लवादाने पालिकेला पालघर व ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसह कोकण विभागीय आयुक्त व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) तज्ज्ञांसोबत ७ फेब्रुवारीपूर्वी बैठक घेऊन तोडगा काढा, अन्यथा ७० कोटी भरण्याची तयारी करा, अशी समज पालिकेला दिली.पालिकेने २००८ मध्ये धावगी-डोंगर येथे सुरू केलेला बीओटी तत्त्वावरील घनकचरा प्रकल्प बंद पडल्यानंतर सध्या उघड्यावर कचरा टाकला जात आहे. त्यावर प्रक्रिया होत नसल्याने त्यातील सांडपाणी व दुर्गंधीसह साठणाऱ्या कचऱ्याला सतत आग लागत असल्याने परिसरात धुराचे साम्राज्य पसरत आहे. यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला. हा प्रकल्पच इतरत्र स्थलांतर करण्यासाठी ग्रामस्थांनी नागरी हक्क समितीच्या माध्यमातून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे मे २०१५ मध्ये याचिका दाखल केली. तत्पूर्वी पालिकेने हा प्रकल्प वसई तालुक्यातील सकवार येथे स्थलांतरित करण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली. त्यासाठी पालिकेने जिल्हा प्रशासनाकडे ७२ लाखांची रक्कमही जमा केली. परंतु, जागेच्या सातबाऱ्यावर अद्याप पालिकेचे नाव आलेले नाही. त्यातच ही जागा वन विभागांतर्गत येत असल्याने त्याला विभागाने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. याठिकाणी पालिकेला बीओटी तत्त्वावर वीजनिर्मितीचा प्रकल्प सुरू करायचा असला, तरी सकवार ग्रामस्थांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे. यामुळे स्थलांतराच्या कोंडीत सापडलेल्या प्रकल्पासाठी सौराष्ट्र एनव्हायर्नमेंट या एकमेव कंपनीने निविदा भरली आहे. त्यासाठी पालिकेने कंपनीकडून ५० लाखांची बँक गॅरंटी घेतली असून प्रत्येक टन कचऱ्यामागे ७०० रुपये निश्चित केले आहे. तसेच लवादाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सध्याच्या प्रकल्पातील कचऱ्यावर ठोस प्रक्रिया केलेली नाही.त्यामुळे लवादाने पालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. एमपीसीबीने कचरा साठवण्याची परवानगी दिली का, असे विचारले असता त्यावर नाही, असे उत्तर येताच लवादाने घनकचरा प्रकल्प कचरा साठवण्यासाठी नाही, तर त्यावर प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे पालिकेने अद्याप कचऱ्यावर ठोस प्रक्रिया केली नसल्याने तो साठवला जात असल्याचे पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर, आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांनी आपण स्वत: त्यावर नियंत्रण ठेवून प्रकल्पातील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही लवादाला दिली. परंतु, लवादाने त्यात अपयश आल्यास त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित करून त्यासाठी ७० कोटी भरण्याच्या दिलेल्या निर्णयानुसार पालिकेने त्याची तयारी करावी. याखेरीज, दुसरा उपाय नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर, जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनीही सहमती दर्शवली. यानंतरही पालिकेला आणखी एक संधी देण्याच्या उद्देशाने विविध सरकारी यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन त्यात सकारात्मक तोडगा काढण्याची सूचना लवादाने केली. तसेच याचिकेवरील अंतिम निकाल राखून ठेवत पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)