ठाणे : केंद्रातील भाजपा सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत जनमतांद्वारे मंजूर केलेले कृषी कायदे आपल्या अंतिम स्वाक्षरीसाठी पाठवले जात आहे. त्यावर स्वाक्षरी करू नये, या मागणीचे निवेदन राष्ट्रपती यांना ठाणे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांच्याद्वारे ठाणे जिल्ह्यातील स्वराज इंडियाच्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी दिले आहे.
राष्ट्रपती यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवलेल्या या तीन विधेयकांवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी न करता ते संसदेला चर्चा करण्यासाठी आणि समितीची निवड करण्यासाठी पाठवा, अशी मागणी देशातील 95 टक्के बाधित शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून करीत असल्याचे या कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे राष्ट्रपती यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात स्वराज इंडियाचे कार्यकर्ते व कर्मचारी आणि कामगार नेते भास्कर गव्हाळे, लिलेश्वर बनसोड आदी होते. आपल्या देशात सुमारे 85 टक्के शेतकर्यांची पाच एकरपेक्षा कमी शेती आहे. या विधेयकामुळे शेतकरी जमीनदोस्त होण्याची भीती आहे, या कार्यकर्त्यांनी निवेदनाद्वारे व्यक्त केली आहे. या कायद्यांनुसार कृषी बाजार कायम राहील, पण बाजाराबाहेरील शेतीमाल कोणत्याही निर्बंधाशिवाय खरेदी करता येईल व विकू शकेल, यामुळे शेतकर्याची चिंता व्यक्त करणारे निवेदन या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. आश्चर्य म्हणजे पंतप्रधान आपले तीनही कायदे मंजूर होताच सतत शेतीमालाची बाजारपेठ आणि शेतीमालाच्या किमतींची किंमत सांगत असतात. पण या विषयी त्यांना पुन्हा विचारल्यावर एमएसपीला कायदेशीर भाग का बनवू नये? याविषयी मात्र पंतप्रधानांनी अजूनही मौन मोडलेले नाही, असा आरोप ही त्यांनी या निवेदनात केला आहे.देशात कोणताही कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू होते, तेव्हा त्यावर संपूर्ण देशात चर्चा होत असते. परंतु हे तीन कायदे आणण्यापूर्वी कोणतीही चर्चा झाली नाही, देशातील लोकशाही आणि लोकशाही मूल्ये संपवण्याचे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोपही या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.