डोंबिवली : केडीएमसीने राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी लॉटरी पद्धतीने फेरीवाल्यांना जागांचे वाटप केले. परंतु, नगररचना विभागाने दिलेल्या जागांव्यतिरिक्त अन्य काही रस्त्यांवर फेरीवाले बसवण्याची जागा निश्चित झाल्याने हा परस्पर मनमानी कारभार केला कोणी? त्या अधिकाऱ्यांचे तातडीने निलंबन करावे. तसेच जागावाटपानुसारच फेरीवाले बसवावेत, अशी मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शुक्रवारी ‘ग’ प्रभाग क्षेत्र समितीच्या बैठकीत केली.केडीएमसीच्या डोंबिवली विभागीय कार्यालयाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात ही बैठक झाली. त्यावेळी ‘ग’ प्रभाग समितीचे शिवसेनेचे नगरसेवक राजेश मोरे, भाजपचे नगरसेवक नितीन पाटील, मुकुंद पेडणेकर, मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे, नगरसेविका ज्योती मराठे यांनी हा ठराव मांडला. त्याची नोंद घेण्याचे आदेश सभापती दीपाली पाटील यांनी उपसचिव किशोर शेळके यांना दिले.पूर्वेतील टाटा पॉवर लेनखाली फेरीवाले बसू लागल्याने नागरिकांना चालण्यास जागा नाही, याकडे मोरे यांनी लक्ष वेधले. म्हात्रेनगरमधील अयप्पा मंदिराजवळ फेरीवाल्यांना जागा दिली जात असेल, तर ते योग्य नाही, असे पेडणेकर यांनी सांगितले. त्याखेरीज अन्यत्र रस्त्यांचे दाखले देत हळबे, पाटील यांनीही आक्षेप घेत, हा मनमानी कारभार कोणी केला? महासभेत मंजुरी मिळालेल्या ठरावाचे काय झाले, असा सवाल करत त्यांनी मनमानी करणाºयांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.त्यावर प्रभागक्षेत्र अधिकारी चंद्रकांत जगताप यांनी पुन्हा पाहणी करून सुधारणा केली जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु, त्याने समाधान होणार नाही. हे बदल कोणी व कसे केले?, या मतावर नगरसेवक ठाम होते.शहरात फेरीवाले सर्रास बसत असून, त्यांच्याविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई होत नाही. स्कायवॉकवर आणि पुलाखाली फेरीवाल्यांमध्ये जीवघेणी मारहाण होतेच कशी? त्याला कोणाचा आशीर्वाद आहे? असा सवाल पेडणेकर यांनी केली.म्हात्रेनगर प्रभागातील पथदिवे बंद असतात. कंत्राटदार कामचुकारपणा करत असून, त्यांच्यावरील जबाबदारी काढून घ्यावी, अशी मागणी हळबे यांनी केली. जेथे पथदिवे बंद असतात, डीपी उघडे आहेत, अशा ठिकाणी काही अपघात घडला तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवालही पेडणेकर यांनी केला. त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन महापालिकेच्या विद्युत विभागाच्या अधिका-यांनी दिले.दरम्यान, ७ डिसेंबरला प्रभाग समितीची पुढील बैठक बोलावली असून, त्यात प्रलंबित कामांची माहिती आधी देणे, त्यानंतर अन्य विषयांनुसार बैठक पुढे नेण्यात यावी, असे ठरवले असल्याचे शेळके यांनी सांगितले.