शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्यसभेत भाजपाचं 'शतक' पार! ३ वर्षांनी पुन्हा गाठली शंभरी; 'असा' रेकॉर्ड करणारा दुसरा पक्ष ठरला
2
एका बॅगेमुळे नवी दिल्ली स्टेशनवर झाला १८ जणांचा मृत्यू; रेल्वे मंत्र्यांनी लोकसभेत दिली अपघाताची माहिती
3
२०१५मध्ये ड्रायव्हिंग लायसन्स, २०२०मध्ये पासपोर्टही बनवला; १० वर्षे भारतात लपून राहिलेला अफगाणी कसा पकडला गेला?
4
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
5
रिकाम्या दारूच्या बाटलीवर मिळणार २० रुपये कॅशबॅक; 'या' राज्य सरकारनं आणली अजब योजना
6
Viral Video : इंडिगोच्या विमानात प्रवाशाने दुसऱ्या प्रवाशाच्या कानशिलात लगावली; मोठा राडा, व्हिडीओ व्हायरल
7
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
8
४००० कोटींच्या 'रामायण'साठी रणबीर कपूरने 'या दिग्गज गायकाचा' बायोपिक सोडला, अनुराग बसू म्हणाले..
9
Anil Ambani: अनिल अंबानींसमोरील समस्या वाढल्या, समन नंतर आता लुकआऊट सर्क्युलर जारी
10
भारतात पहिल्यांदा पार पडली 'लॅप्रोस्कोपिक' शस्त्रक्रिया; 'श्री' नावाच्या कासवाला मिळाली संजीवनी
11
शाहरुख खानला 'जवान'साठी राष्ट्रीय पुरस्कार, मात्र चाहत्यांनी विचारले भलतेच प्रश्न; रंगली चर्चा
12
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
13
पत्नीला संपवलं अन् हॉस्पिटलमध्ये जाऊन म्हणाला साप चावला; दिव्यांग मुलींनी केली पित्याची पोलखोल 
14
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
15
शतांक विपरीत राजयोग: ९ राशींना वक्री शनिचे वरदान, सुबत्ता भरभराट; भरघोस लाभ, शुभ कल्याण होईल!
16
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
17
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
18
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
19
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
20
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...

अतिधोकादायक इमारतींचा सर्व्हे सुरू

By admin | Updated: April 25, 2017 00:11 IST

धोकादायक आणि अनधिकृत बांधकामांबाबत शासनाच्या तसेच महापालिकेच्या बदलत्या धोरणांमुळे अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या

ठाणे : धोकादायक आणि अनधिकृत बांधकामांबाबत शासनाच्या तसेच महापालिकेच्या बदलत्या धोरणांमुळे अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबीयांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यात आता येणाऱ्या पावसाळ्यापूर्वी अशा इमारती आणखी धोकादायक ठरू नयेत, म्हणून त्यांचा पालिकेने पुन्हा सर्व्हे सुरू केला आहे. येत्या एप्रिलअखेरपर्यंत तो पूर्ण होणार असून मागील वर्षी असलेली धोकादायक इमारतींची ३३३५ ही संख्या सध्या तरी तितकीच आहे. परंतु, नव्या सर्व्हेत हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे या इमारतीमधील रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. गेल्या काही वर्षांतील अशा इमारती कोसळण्याच्या घटना पाहता इमारती पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच पाडण्याची कारवाई गेल्या वर्षीपासून पालिकेने हाती घेतली होती. त्यात शासनाच्या नव्या धोरणानुसार आता अशा इमारतींची वर्गवारी करण्यात येत असल्याने ज्या इमारती राहण्यास संपूर्णपणे अयोग्य आहेत, त्या तत्काळ खाली करून पाडण्याची कारवाई करण्यात येत आहे. यंदाही अशा प्रकारच्या कारवाईसाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासूूनच त्यांच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले असून त्यामध्ये महापालिकेतील अभियंत्यांचे पथक इमारतीच्या बांधकामाची तपासणी करीत आहे. सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात असल्यामुळे एप्रिलअखेर इमारतींची अंतिम यादी जाहीर होऊ शकेल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. दरवर्षी नव्याने होणाऱ्या सर्वेक्षणामध्ये जुन्या यादीव्यतिरिक्त अन्य इमारती धोकादायक आढळल्या, तर त्यांचा यादीमध्ये समावेश केला जातो. यंदाही अशा इमारतींचा यादीमध्ये समावेश केला जाणार असून त्या पावसाळ्यापूर्वी रिकाम्या करणार असल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. प्रशासनाची भूमिका उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी २०१५ पर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण देण्याची घोषणा विधानसभेत केली असली, तरी याची कोणत्याही प्रकारची अधिसूचना पालिका प्रशासनाकडे आलेली नाही. त्यामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी अद्याप करता येणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)