लोकमत न्यूज नेटवर्क मीरा रोड : सर्वोच्च न्यायालयाने ७११ क्लब प्रकरणी आदेश रद्द ठरवला असल्याची माहिती माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्रकारांना दिली. मुंबई उच्च न्यायालयात आम्हाला प्रतिवादी न करता न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. तो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा ठरवल्याचे मेहता म्हणाले. मीरा रोडच्या ७११ क्लब व तारांकित हॉटेलप्रकरणी कांदळवन ऱ्हासाचे दाखल अनेक गुन्हे असताना महापालिकेने नियमात नसताना बांधकाम परवानगी दिल्याच्या तक्रारी अनेकांनी केल्या आहेत. एका याचिकेवर सप्टेंबर २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करून तपास करावा, असे आदेश दिले होते. जानेवारी २०२१ मध्ये तपास मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवल्याने अनेक तक्रारदारांनी समाधान व्यक्त केले होते. तर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास गेल्यानंतर मेहतांसह सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मेहता यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सप्टेंबर २०१९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने माझ्यासह सेव्हन इलेव्हन कंपनी व यांच्यावर मीरा रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. आमच्याकडे सर्व परवानग्या असल्याने तसेच काही केले नसल्याने पोलीस तपासात काही निष्पन्न होणार नाही याचा आम्हाला विश्वास होता. परंतु आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपास दिल्याचे कळल्यावर हे राजकीय दबावाखाली केले की व्यक्तिगत दबावाखाली हे समजले नाही. शेवटी आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले, असे मेहता म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयानेही सांगितले की, आम्ही काही सांगत नाही की त्यात तथ्य नाही. पण तथ्य आहे तर परत न्यायालयात जा प्रतिवादी करा.
न्यायालयाने क्लीन चिट दिलेली नाही - सुवर्णा७११ क्लब प्रकरणातील एक तक्रारदार रोहित सुवर्णा म्हणाले की, न्यायालयाने मेहता वा संबंधितांना क्लीन चिट दिलेली नाही. जर मेहता म्हणतात की, त्यांनी काहीच चुकीचे केले नाही, मग ते चौकशीला घाबरले का? तपास होऊ द्यायचा होता, मग सत्य काय ते सर्वांसमोर आले असते.