कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २७ गावांचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. योजना मंजूर होऊन दीड वर्ष उलटून गेले, तरी योजना निविदा त्रुटीत अडकली आहे. त्यातच दोन वर्षांपासून योजनापूर्तीचे आश्वासन सत्ताधारी पक्षाकडून दिले जात आहे. प्रत्यक्षात योजना कागदावरच असल्याने उन्हाळा पाण्यावाचून जात असल्याची प्रतिक्रिया २७ गावांतून व्यक्त होत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची १५० दशलक्ष लीटर क्षमतेची स्वत:ची पाणीपुरवठा योजना आहे. त्याचबरोबर नेतिवली, बारावे आणि मोहिली येथे जलशुद्धीकरण केंद्र आहे. ही योजना २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वी राबवली गेली. त्यामुळे २७ गावांसाठी वेगळा विचार करण्याचा प्रश्नच त्यावेळी नव्हता. १ जून २०१५ रोजी २७ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली. या गावांना एमआयडीसीकडून ३० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जात आहे. हा पाणीपुरवठा अपुरा असल्याची ओरड सुरू झाली. तसेच २७ गावांतील पाण्याचा प्रश्न प्रकर्षाने समोर आला.
आजमितीस २७ गावांना ५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात किती पाणीपुरवठा केला जातो. एमआयडीसीकडून किती पाणी पुरवले जाते, याचे काहीएक मोजमाप नाही. २७ गावांत पुरेसे पाणी दिले जाते. मात्र, वितरणव्यवस्था योग्य नसल्याने पाण्याची समस्या आहे. एमआयडीसीकडून करण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठ्याचे पाण्याचे बिल महापालिका भरते. हे बिल वर्षाला १२ कोटींच्या आसपास आहे. २७ गावांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अमृत योजनेंतर्गत १८० कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. ही योजना २०१७ मध्ये मंजूर झाली. या योजनेंतर्गत २७ गावांत पाणीसाठवणुकीचे जलकुंभ उभारणे, जलवाहिन्या टाकून वितरणव्यवस्था उपलब्ध करून देणे, आदी कामे केली जाणार आहेत. योजना मंजूर झाल्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी या योजनेसाठी राज्य सरकारने आणखीन वाढीव निधी दिला. जवळपास १३ कोटींची वाढ केली. त्यामुळे योजनेच्या मंजूर निधीची एकूण रक्कम १९३ कोटींच्या आसपास गेली आहे.
योजना महापालिकेच्या २७ गावांच्या हद्दीत मंजूर केली असली, तरी त्याचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण करणार आहे. २०१७ पासून गेल्या दीड वर्षात योजनेसाठी आतापर्यंत नऊ वेळा निविदा काढल्या आहेत. सगळ्यात आधी सरकारने पहिली निविदा रद्द केली. त्यानंतर दिवा-पनवेल रेल्वेमार्गावरील काटई रेल्वे उड्डाणपुलावरील मार्गातून जलवाहिनी टाकण्याचे काम अडचणीचे असल्याने कंत्राटदारांनी नकार दर्शवला. दोन भाग करून हे काम देण्यात आले. नव्याने निविदा काढली. तरीही, त्याला प्रतिसाद आला नाही. नवव्या निविदेपश्चात दोन कंत्राटदारांचा प्रतिसाद आला. त्यांच्याकडून निविदा भरली गेली. मात्र, त्यांच्या काही त्रुटी असल्याने त्यातील त्रुटी करण्याचा मुद्दा सध्या प्रलंबित आहे. पालिकेने या त्रुटी दूर करण्यासाठी निविदा प्राधिकरणाकडे पाठवल्या आहेत.आतातरी योजना मार्गी लावण्याची मागणीआचारसंहिता संपली आहे. त्यामुळे आता तरी ही तपासणी मार्गी लावून पाणीपुरवठा योजनेचा मार्ग मोकळा करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, पुन्हा तीन महिन्यांनी साधारणत: सप्टेंबर महिन्यातच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होऊ शकते आणि निविदेचा मसला आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडू शकतो. २०१७ सालापासून केवळ निविदेच्या गर्तेतही योजना गटांगळ्या खात आहे. ती मार्गी लावली जात नाही. यंदा २७ गावांची योजना पूर्ण झाल्यावर पाणीप्रश्न राहणार नाही. तो सुटण्यास मदत होईल, असा दिलासा दरवर्षी उन्हाळ्याआधी दिला जातो. प्रत्यक्षात उन्हाळा संपून जातो. तरीही, काम मार्गी लागत नाही. हा उन्हाळाही पाण्याविना गेला. किमान पुढच्या उन्हाळ्याच्या आधी योजना मार्गी लागणार की नाही, असा सवाल योजनापूर्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या २७ गावांतील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.