प्रतिज्ञापत्र सहा आठवड्यांत सादर करा, अतिरिक्त आयुक्तपद नियुक्ती, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत आणि नागपूर महापालिकेचे माजी अतिरिक्त आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या नियुक्तीला शहरातील नागरिक सुलेख डोण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत आणि नागपूर महापालिकेचे माजी अतिरिक्त आयुक्त रामनाथ सोनवणे यांच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या नियुक्तीला शहरातील नागरिक सुलेख डोण यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्यावर, सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला याप्रकरणी सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.घरत आणि सोनवणे यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याकडे लक्ष वेधत त्यांना मूळ उपायुक्तपदावर आणण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सोनवणे हे निवृत्त झाले आहेत. सध्या त्यांच्याकडे नागपूर येथील स्मार्ट सिटी योजनेच्या संचालकपदाचा कार्यभार आहे. घरत आणि सोनवणे हे दोघेही केडीएमसीत उपायुक्तपदावर कार्यरत होते. परंतु, त्यांची अतिरिक्त आयुक्तपदी झालेली नियुक्ती त्या पदासाठी असलेल्या निकषात बसत नसल्याने ती बेकायदा असल्याचे याचिकाकर्ते डोण यांचे म्हणणे आहे. याबाबत, त्यांनी राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यावर, १२ आठवड्यांत निर्णय अपेक्षित होता. परंतु, तसे न झाल्याने मे २०१६ मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.घरत आणि सोनवणे यांची अतिरिक्त पदावर नियुक्ती करण्यासाठी भाजपाच्या दोन मंत्र्यांनी शिफारसपत्र दिले आहे.दरम्यान, याप्रकरणी दाखल असलेल्या याचिकेत राज्य सरकार, केडीएमसी, संजय घरत, रामनाथ सोनवणे आणि भाजपाच्या दोन मंत्र्यांसह अन्य पाच जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करावयास सांगितले आहे.>नेहमीच अडकले वादातअतिरिक्त आयुक्त संजय घरत नेहमीच त्यांच्या विशिष्ट कार्यपद्धतीमुळे वादात अडकले आहेत. दरवर्षी सादर केल्या जाणाºया विवरणपत्रात पत्नीच्या नावे असलेली मालमत्ता त्यात नमूद न करता ती दडवल्याप्रकरणी घरत यांची लाचलुचपत विभागाकडून दोन महिन्यांपासून चौकशी सुरू आहे. आता त्यांच्या अतिरिक्त आयुक्तपदाच्या नियुक्तीच्या वादावर सरकार न्यायालयात काय भूमिका मांडते, याकडे लक्ष लागले आहे.