विद्यार्थ्यांना ना पुस्तके, ना वह्या

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शाळा सुरू होऊन महिना उलटल्यावच शालेय साहित्य मिळते.

जान्हवी मोर्ये,  कल्याणकल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शाळा सुरू होऊन महिना उलटल्यावच शालेय साहित्य मिळते. यंदाही तोच शिरस्ता महापालिकेने पाळणार असल्याचे दिसत आहे. पहिल्या दिवशी तर सोडाच पण अजूनही त्यांना शालेय साहित्य मिळालेले नाही. अगोदर विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता आणि आता महापालिकेने कंत्राटादाराला साहित्य खरेदीसाठी कार्यादेश दिले नसल्याने खरेदीच रखडली आहे. दरम्यान, यामुळे विद्यार्थी आणि पालक संतप्त झाले आहेत. कल्याण-डोंबिवलीच्या ६७ शाळांमध्ये १० हजार ५०० विद्यार्थी आहेत. त्यांना महापालिका दरवर्षी गणवेश, बूट, दप्तर, रेनकोट आदी शालेय साहित्य पुरविते. या साहित्यांची वेळेवर खरेदी करून ते शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांच्या हातात पडेल, यासाठी प्रशासनाने कधीच प्रयत्न केलेले नाहीत. शालेय साहित्यांच्या खरेदीसाठी महापालिकेने तीन कोटी २५ लाख रुपये खर्चास मान्यता दिली आहे. दोन वर्षांसाठी शालेय साहित्य खरेदीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. मागील वर्षी ज्या कंत्राटदाराने शालेय साहित्याची खरेदी करून विद्यार्थ्यांना त्याचा पुरवठा केला, त्याच कंत्राटदाराला कंत्राटदाराला महापालिकेने यंदा कार्यादेश देणे बाकी होते. दर वर्षी काही ना काही कारण सांगून शालेय साहित्याची खरेदी वेळेवर होत नाही. याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता यंदा विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हा विषय मार्गी लागू शकलेला नाही, असे सांगण्यात आले. शिवसेनेचे माजी नगरसेवक कैलास शिंदे पाच वर्षे महापालिकेतील शाळांना शालेय साहित्य वेळेवर मिळावे, यासाठी झगडत होते. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांनी का होईना प्रशासनाकडून शालेय साहित्याचे वाटप केले जात होते. आता शिंदे नगरसेवक नसल्याने त्यांच्याऐवजी कोण पाठपुरावा करणार, हा खरा प्रश्न आहे. एकाही सदस्याला असा पाठपुरावा करून गरीब विद्यार्थ्यांना वेळेत साहित्य मिळावे, असे वाटत नाही. शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांनी देखिल ही बाब प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिलेली नाही. महापालिका स्मार्ट सिटीसाठी २ हजार कोटींचा प्रस्ताव तयार करते. तसेच स्मार्ट सिटी शिखर परिषदेसाठी १५ लाखांचा खर्च करते. मात्र त्याच महापालिका हद्दीतील महापालिका शाळा स्मार्ट कशा होतील, याचा विचार करत नाही. विद्यार्थ्यांना कालानुरूप स्मार्ट शिक्षण मिळावे, यासाठी काहीच विचार झालेला नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.