अंजुरफाटा-चिंचोटी महामार्गावर ‘रास्ता रोको’

बांधकामांवरील कारवाईला विरोध; ठिकठिकाणी नागरिकांनी केली आंदोलने

भिवंडी : भिवंडीतील सरकारी व खाजगी जमिनींवर अनधिकृत घरे आणि गोदामांचे मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे करण्यात आली आहेत. या बांधकामांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार जिल्हा प्रशासनाने कारवाईला सुरुवात केली आहे. मंगळवारी भिवंडीतील खारबाव येथील निवासी इमारती, राहनाळ येथील गोदामे, भादवड आणि पोगाव येथील आदिवासी घरांवर कारवाईसाठी आलेल्या महसूल, मनपा आणि पोलीस प्रशासनाला नागरिकांनी जोरदार विरोध करत ठिय्या आंदोलन केले. तर खारबाव येथील नागरिकांनी अंजुरफाटा-चिंचोटी रास्ता रोको आंदोलन केल्याने रस्त्याच्या दुतर्फा वाहनांची रांग लागली होती.बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. दीड लाख बेकायदा बांधकामांवर २५ डिसेंबरपर्यंत कारवाई करून त्याचा उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. मंगळवारी ठिकठिकाणच्या कारवाईला नागरिकांनी जोरदार विरोध केला. अंजुरफाटा ते चिंचोटी रस्त्यावर सकाळी ११ वाजता नागरिक रस्त्यावर उतरले. त्यांनी दुपारी ३ वाजेपर्यंत रास्ता रोको आंदोलन करून वाहतूक रोखून धरली.भिवंडी प्रांत अधिकारी डॉ. मोहन नळदकर आणि तहसीलदार शशिकांत गायकवाड यांनाही आंदोलकांनी चांगलेच धारेवर धरले. या आंदोलनाची दखल घेत भिवंडी ग्रामीणचे आमदार शांताराम मोरे यांनी प्रांतअधिकारी व तहसीलदारांशी चर्चा केली. यावेळी आ. मोरे यांनीही रस्त्यावर ठिय्या दिला. चार तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे प्रवाशांचा तासन्तास एकाच जागी खोळंबा झाल्याने नाहक त्रास सहन करावा लागला. कारवाईदरम्यान आंदोलकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे तणावाचे वातावरण होते. बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करणारच अशी भूमिका डॉ. नळदकर यांनी घेतली होती. अखेर आ. मोरे यांनी महसूल चर्चा केल्यानंतर ही कारवाई तूर्तास थांबवण्यात आली.दरम्यान, खारबाव येथील बिल्डरच्या बेकायदा बांधकामांवर बुधवारी कारवाई केली जाणार असल्याचे तहसीलदार शशिकांत गायकवाड सांगितले. याकारवाईदरम्यान तालुका पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय हजारे यांनी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवला होता. तर रास्ता रोको आंदोलनात जिल्हा परिषद सदस्य कुंदन पाटील , जिप सदस्य गोकुळ नाईक आदींनी सहभाग घेतला. १३ नोव्हेंबरला पोगाव येथील म्हस्कर पाड्यातील आदिवासींच्या घरांवर कारवाईसाठी गेलेल्या पथकाला श्रमजीवी संघटनेने रोखले होते.