नारायण जाधव
ठाणे : राज्य शासन कोट्यवधी रुपये खर्चाचे नवनवे प्रकल्प रोज घोषित करीत असले, तरी बालके, स्तनदा मातांसह गरोदर महिलांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यातील तब्बल २,८२३ अंगणवाड्यात शौचालय तर ५,४६५ अंगणवाड्यांत साधे पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.
उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातही यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. भाड्याच्या खोलीत, कुडाच्या झोपडीत अंगणावाड्या भरतात. काही ठिकाणी मालकीच्या अंगणवाड्या असल्या तरी त्यातील २,८२३ अंगणवाड्यांत शौचालय तर ५,४६५ अंगणवाड्यांत साधे पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. केंद्र शासनाने ज्या अंणवाड्यांची वास्तू मालकीची आहे, त्यांना शौचालयासाठी १२ हजार तर पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यासाठी १० हजार रुपये अनुदान देण्यास मान्यता दिली. यात केंद्राचा हिस्सा ६० टक्के आणि राज्याचा हिस्सा ४० टक्के देण्याचे ठरले. केंद्र शासनाने पहिल्या टप्प्यात पाच कोटी ६२ लाख ८६ हजार रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून दिले; परंतु दोन कोटी ६२ लाख ३२ हजार रुपये महाराष्ट्र शासनाने दिले नाहीत. यामुळे केंद्राकडून आलेला निधी अखर्चिकच राहिला. आता कुठे फेबु्रवारी महिन्यातच केंद्र आणि आपल्या हिश्शाचे मिळून नऊ कोटी ३८ लाख १० हजार रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे.आता अंगणवाड्यांत शौचालय आणि पिण्याचे पाणी देण्यासाठी निधी वितरित केला असला, तरी तो जिल्हा आणि तालुका, गावपातळीवर वेळेत पोहोचेलच असे नाही. शिवभोजनाचा गाजावाजा होत असला तरी अंगणवाड्यांत पोषणआहाराचे पैसेही सहा-सहा महिने मिळत नाहीत. -विवेक पंडित, अध्यक्ष, आदिवासी क्षेत्र विकास योजना आढावा समिती, महाराष्ट्र