एसआरए आता थेट ठाण्यातून

महापालिका निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली असल्याने ‘झोपडपट्टीमुक्त ठाणे’ हा संकल्प सिद्धीस नेण्याकरिता यापुढे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासमोर (एसआरए) मंजुरीच्या

ठाणे : महापालिका निवडणूक सहा महिन्यांवर येऊन ठेपली असल्याने ‘झोपडपट्टीमुक्त ठाणे’ हा संकल्प सिद्धीस नेण्याकरिता यापुढे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासमोर (एसआरए) मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या ६६ प्रकरणांच्या सर्व प्रक्रिया मुंबईतून नव्हे तर ठाण्यातून केल्या जाणार आहेत. यामुळे विकासकांचा सहभाग वाढेल आणि योजनांच्या मंजुरीला गती लाभेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.घोडबंदर येथील ठाणे महापालिकेच्या भाजी मंडईच्या दुसऱ्या मजल्यावर एसआरएचे कार्यालय एप्रिल महिन्यात सुरू झाले. या कार्यालयाची घडी आता बसली असून बुधवारी एसआरएचे सर्व निर्णय आता ठाण्यातून होणार, ही माहिती देण्यासाठी शहरातील नामांकित आर्किटेक्ट आणि एमसीएचआयचे सदस्य अर्थात विकासकांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुंबईत दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेली प्रकरणे आता ठाण्याच्या कार्यालयात मागवून येथेच त्यांची छाननी करण्याचे काम सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे यातील काही प्रकरणे मार्गी लागली आहेत, तर काही प्रकरणांना परवानग्या देऊनही त्यांची कामे सुरू झाली नसतील, तर ती संबंधित विकासकांकडून काढून इतर विकासकांना दिली जाणार आहेत. किंबहुना, वेळ पडली तर निविदा काढून ही कामे स्पर्धेच्या माध्यमातून देऊन रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाची कामे मार्गी लावण्याचा दावा एसआरएने केला आहे. येत्या महापालिका निवडणुकीत याचे राजकीय भांडवल सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाला करायचे असल्यानेच हा निर्णय तातडीने अमलात आला आहे.एसआरएच्या प्रलंबित प्रकरणांना मंजुरी मिळवण्यासाठी विकासकांना मुंबईत वारंवार खेटे घालावे लागत होते. सहा ते सात महिने खेटे घालूनही काही प्रकरणे तसूभरही हलत नव्हती. आता ठाण्यातच हे कार्यालय आल्याने एक ते दोनच महिन्यांत प्रकरणे मार्गी लावली जातील, अशी ग्वाही या बैठकीत विकासकांना देण्यात आली. त्यामुळे या योजनेत सहभागी होण्यासाठी विकासकांनी पुढाकार घेण्याचे ठरवले आहे. ठाण्यात एसआरडीअंतर्गत केवळ पाच विकासकच कामे करत होते. परंतु, आता या एसआरए योजनेत अनेक फायदे असल्याने आता त्यांची संख्या आणखी वाढणार असून नामांकित विकासकही यात सहभागी होतील, असा विश्वासही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. (प्रतिनिधी)ठाण्यासाठी १०६ प्रस्ताव होते. त्यातील ६० टक्क्यांच्या आसपास प्रस्ताव मार्गी लागले आहेत. काही प्रस्तावांमध्ये तांत्रिक बाबी अपूर्ण असल्याने ते अद्याप मार्गी लागू शकलेले नाहीत, तर 30%प्रस्ताव कागदोपत्री पूर्ण झाले असले तरी त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. पुनर्विकासाची ६६ प्रकरणे मुंबईतून मागवली असून त्यांची छाननी सुरू झाली आहे. विकासकांना परवानगी देऊनही त्यांनी एखाद्या प्रकरणात कोणत्याही स्वरूपाच्या हालचाली केल्या नसतील, तर त्यांच्याकडून खुलासा मागवला जाणार आहे. त्यांनी योग्य खुलासा न केल्यास त्यांच्याकडून ते काम काढून घेऊन इतर विकासकाला दिले जाणार आहे. अन्य एखादा विकासक तयार नसल्यास स्पर्धेच्या माध्यमातून निविदा काढून पुनर्विकासाची प्रकरणे मार्गी लावण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.महापालिका हद्दीत आजमितीस 252 झोपडपट्ट्या आहेत. त्यात २ लाख ४५ हजार 709 कुटुंबे वास्तव्य करीत असून ९ लाख ८२ हजार ८३६ रहिवासी त्या ठिकाणी राहतात. मुंबईच्या धर्तीवरच ठाण्यातील झोपु योजनेत प्रत्येक कुटुंबाला 269 चौ.फू. क्षेत्रफळाचे घर मोफत मिळणार आहे.