उल्हासनगर : पुनर्बांधणीच्या नावाखाली महापालिका शाळा क्रं-१८ व २४ मधील हजारो मुलांना खाजगी संस्थेच्या वर्गात शिक्षणाचे धडे घेण्यासाठी पाठविले. मात्र गेल्या ४ वर्षांपासून शाळेच्या बांधकामाचा मुहूर्त न निघाल्याने, प्रवीण माळवे यांच्यासह अन्य साथीदारांनी शाळा पुनर्बांधणीसाठी शुक्रवारी सह्यांची मोहीम राबविली आहे.
उल्हासनगर कॅम्प नं-२, खेमानी येथील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे मराठी शाळा क्रं-२४ व लिलाशाह हिंदी माध्यम शाळा क्रं-१८ या दोन शाळेची इमारत पुनर्बांधणीच्या नावाखाली ४ वर्षापूर्वी महापालिका बांधकाम विभागाने जमीनदोस्त केली. तेव्हापासून महापालिका शाळेची इमारत उभी करू शकले नाही. दोन्ही शाळेतील हजारो विद्यार्थी एका खाजगी संस्थेच्या छताखाली शिक्षणाचे धडे गिरवीत आहेत.
शिक्षण विभागाच्या सावळागोंधळामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. मात्र महापालिका बघायची भूमिका घेत असून राजकीय पक्षांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. मनसेचे शहराध्यक्ष बंडू देशमुख, वंचित बहुजन आघाडीचे प्रा. प्रवीण माळवे, कायद्याने वागा संघटनेचे राज असरोंडकर यांनी याबाबत महापालिकेकडे वारंवार पाठपुरावा केला.
गेल्या काही महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या शहर दौऱ्यादरम्यान शाळेतील मुलांना ठाकूर यांची भेट घडवून न्याय मागण्याचा घाट राष्ट्रवादी पक्षाचे कमलेश निकम यांनी घातला होता. त्यावेळी एकच खळबळ उडाली होती. दरम्यान, गेल्या पावसाळ्यात कायद्याने वागा संघटनेचे अध्यक्ष राज असरोंडकर व वंचित बहुजन आघाडीचे प्रा प्रवीण माळवे यांच्या नेतृत्वाखाली शाळेच्या मुला समवेत भर पावसात हक्काच्या शाळेसाठी महापालिका प्रवेशद्वारा समोर निदर्शने केली.
शाळा लवकर सुरु करा, या मागणीचे निवेदन अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर याना दिले होते. शाळा पुनर्बांधणी बांधकाम परवाना नगररचनाकार विभागात असून लवकरच शाळेच्या इनरतीचे बांधकाम सुरू करण्याचे आश्वासन महापालिकेच्या वतीने दिले होते. मात्र अध्यापही शाळा पुनर्बांधणीचे चिन्हे दिसत आहे. शाळेतील हजारो मुलांना न्याय देण्यासाठी अखेर शुक्रवारी प्रा प्रवीण माळवे यांनी सह्याची मोहीम राबवून महापालिकेचे लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला.
शिक्षण विभागाची अनास्थामहापालिका शिक्षण मंडळा अंतर्गत मराठी, हिंदी व गुजराती माध्यमाच्या २६ शाळा असून साडे चार हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. शिक्षण मंडळासाठी वर्षाला ५० कोटीचे अंदाजपत्रक असतांनाही कोट्यवधीचा खर्च नेमका होतो कुठे? असा प्रश्न विचारला जात असून चौकशीची मागणी होत आहे.