सिग्नल म्हणजे पालिकेसाठी पांढरा हत्ती, देखभालीसाठी लाखोंचा खर्च

मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रातील महत्वाच्या वाहतूक बेटावर व क्रॉसिंगवर लावण्यात आलेल्या सिग्नलसाठी पालिकेला वार्षिक देखभाल, दुरुस्तीसाठी लाखोंच्या निधीचा खर्च येत असल्याची बाब माहिती कार्यकर्ता कृष्णा गुप्ता यांनी माहिती अधिकारातून उजेडात आणली आहे.

भार्इंदर : मीरा-भार्इंदर महापालिका क्षेत्रातील महत्वाच्या वाहतूक बेटावर व क्रॉसिंगवर लावण्यात आलेल्या सिग्नलसाठी पालिकेला वार्षिक देखभाल, दुरुस्तीसाठी लाखोंच्या निधीचा खर्च येत असल्याची बाब माहिती कार्यकर्ता कृष्णा गुप्ता यांनी माहिती अधिकारातून उजेडात आणली आहे. मात्र ही पालिकेची जबाबदारी असल्याचा दावा पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात आला आहे.वाहनांच्या तुलनेत शहरातील रस्ते कमी पडत असले तरी पालिकेच्या १९९७ मधील मंजूर विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रस्त्यांची आठवण प्रशासनाला सध्या होऊ लागली आहे. वाहतूक पोलीस कार्यरत असले तरी सिग्नलवर खर्च पालिकेला उचलावा लागत आहे. पालिकेने स्वखर्चातून शहरातील महत्वाच्या वाहतूक बेटांवर तसेच क्रॉसिंगवर सुमारे १७ सिग्नल बसवले आहेत. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराज मार्गावरील गोल्डन नेस्ट ते काशिमिरा वाहतूक बेटादरम्यान ८, पश्चिम महामार्ग क्र. ८ वर ५, मीरा रोड येथील पूनमसागर, शांतीनगर सेक्टर ११ मध्ये प्रत्येकी १ व भार्इंदर पश्चिमेकडील मॅक्सस मॉल येथे १ सिग्नलचा समावेश आहे. त्यापोटी पालिकेला प्रत्येक वर्षामागे सुमारे ११ लाखांचा खर्च येत असल्याची बाब गुप्ता यांनी उजेडात आणली आहे.सिग्नलसह वाहतूक शाखेत सुमारे ८० हून अधिक अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. त्यापैकी सुमारे ४० ते ५० अधिकारी व कर्मचारीच दैनंदिन कामजासाठी उपलब्ध होत असल्याने अनेकदा वाहतुकीचे नियोजन सिग्नलवरच अवलंबून असते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी पालिकेनेच वाहतूक शाखेच्या मदतीसाठी सुमारे ५० कंत्राटी ट्रॅफिक वॉर्डन नियुक्त केले आहेत. तरीही महत्वाच्या वाहतूक बेटांखेरीज काही ठिकाणी सिग्नल पॉर्इंटवर कर्मचारीच नसतात. त्यामुळे सिग्नलवरच वाहतुकीचे नियोजन अवलंबून असले तरी यातील काही सिग्नल अनेकदा बंद असतात. सिग्नल बसवण्यापासून ते त्याच्या देखभाल, दुरूस्तीची जबाबदारी पालिकेची असली तरी सिग्नलला होणाºया वीजपुरवठ्याचा खर्चही पालिकेलाच सोसावा लागतो. तो वाचवण्यासाठी सिग्नलवर सोलार पॅनल बसवण्याचे निर्देश कंत्राटदाराला दिले असतानाही सुमारे चार ते पाच सिग्नलवरच ते बसवण्यात आले आहेत.उत्पन्न मर्यादित, आवास्तव खर्चरस्त्यावर वाहतूक नियमातंर्गत झेब्रा क्रॉसिंग, लेनचे पट्टे व दुभाजकाच्या रंगरंगोटीच्या खर्चाचा भारही पालिकेलाच उचलावा लागतो. हा खर्च भरून काढण्यासाठी कोणतीही पावले पालिकेने अद्याप उचललेली नाहीत. त्यातच पालिकेचे उत्पन्न मर्यादित असताना खर्चात मात्र अवास्तव वाढ होत आहे. त्यामुळे पालिकेने खाजगी व्यावसायिकांच्या सहभागातून वाहतुकीच्या नियोजनावर होणारा खर्च भरुन काढावा, अशी मागणी गुप्ता यांनी पालिकेकडे केली आहे.