लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे: ठाणे स्मार्ट सिटी कंपनीकडून उभारण्यात येणारे बहूसंख्य प्रकल्प रखडले असतानाच स्मार्ट सिटी कंपनीवर दिवसाला सुमारे एक लाख ३७ हजारांचा प्रशासकीय खर्च होत आहे. या कंपनीत महापालिकेचेच अधिकारी-कर्मचारी काम करीत आहेत. तरीही गेल्या साडेतीन वर्षांत प्रशासकीय खर्चावर तब्बल १७ कोटी ५७ लाख ७८ हजार ८६ रुपये खर्च झाले आहेत. या प्रशासकीय खर्चाच्या चौकशीची मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे.ठाणे स्मार्ट सिटी प्रकल्पाला २०१६-१७ पासून सुरूवात झाली. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून २३ मार्च २०१७ रोजी ९० कोटी रु पये पाठविण्यात आले. त्यानंतर २०१७-१८ पासून स्मार्ट सिटी कंपनीच्या प्रशासकीय कारभाराला सुरु वात झाली. त्यानुसार २०१७-१८ मध्ये चार कोटी ८८ लाख ८७ हजार ४६, २०१८-१९ मध्ये सात कोटी १६ लाख १४ हजार ४९०, २०१९-२० मध्ये चार कोटी ६४ लाख ९९ हजार ३११ आणि १ एप्रिल २०२० ते २९ सप्टेंबर २०२० दरम्यान ८७ लाख ७७ हजार २३९ रु पये असा गेल्या साडेतीन वर्षांत १७ कोटी ५७ लाख ७८ हजार ८६ रु पये खर्च झाला आहे. या खर्चाचा हिशोब केल्यास तिजोरीतून दररोज एक लाख ३७ हजार ५४१ रु पयांचा खर्च होत आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीत महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहेत. सर्व प्रकल्पांसाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती केली आहे. महापालिका मुख्यालयातूनच कंपनीचा कारभार सुरू आहे. अशा परिस्थितीत एवढा मोठा प्रशासकीय खर्च कसा, असा सवालही पवार यांनी केला आहे. या प्रशासकीय खर्चात कोणकोणते खर्च केले, कोणाला मानधन वा पगार दिला जात आहे का, याबाबत चौकशीची मागणीही पवार यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांच्याकडे केली आहे. सुमारे १७ कोटी ५७ लाखांमधून ठाणे शहरात नक्की एखादा लोककल्याणकारी प्रकल्प साकारता आला असता, असेही पवार यांनी म्हटले आहे.----------------कामे ठप्प तरीही खर्च ८७ लाखकोरोना आपत्तीमुळे २५ मार्चनंतर जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात कामे ठप्प झाली होती. तर कोरोनामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीची वार्षिक सर्वसाधारण सभाही डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. मात्र, १ एप्रिल ते २९ सप्टेंबरपर्यंत प्रशासकीय खर्च ८८ लाखरुपये झाला, याबद्दलही पवार यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.