शिवसेना-भाजपाच आमने-सामने; मनसेचा सभात्याग, कर टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याचे महापौरांचे आदेश

केडीएमसीतील २७ गावांमधील नागरिकांना पाठवलेल्या मालमत्ताकराच्या बिलांवरून गुरुवारी केडीएमसीच्या महासभेत सत्ताधाऱ्यांमुळेच जुंपल्याचे पाहावयास मिळाले. कराच्या मुद्यावरून शिवसेना-भाजपाचे नगरसेवक आमनेसामने आल्याने सभागृहात एकच गोंधळ उडाला.

कल्याण : केडीएमसीतील २७ गावांमधील नागरिकांना पाठवलेल्या मालमत्ताकराच्या बिलांवरून गुरुवारी केडीएमसीच्या महासभेत सत्ताधाऱ्यांमुळेच जुंपल्याचे पाहावयास मिळाले. कराच्या मुद्यावरून शिवसेना-भाजपाचे नगरसेवक आमनेसामने आल्याने सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. त्यात कर टप्प्याटप्प्याने वाढवावा, असे आदेश महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी दिले. त्यानंतर, महापालिका हद्दीतील मूळ करदात्यांचा वाढीव करही कमी करावा, अशी उपसूचना मनसेने मांडली. परंतु, ही उपसूचना महापौरांनी फेटाळल्याने मनसेच्या पदाधिकाºयांनी त्यांच्या कृतीचा निषेध करत सभात्याग केला.केडीएमसीने कराची अवाजवी बिले पाठवल्याने २७ गावांमधील नागरिकांमध्ये तीव्र रोष आहे. याप्रकरणी २७ गावांमधील नगरसेवकांनी गुरुवारच्या महासभेत लक्षवेधी आणि सभा तहकुबीच्या माध्यमातून याकडे लक्ष वेधले होते.अमृत योजना कार्यान्वित होईपर्यंत २७ गावांतील पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी उपलब्ध पाणीस्रोतावरून अमृत योजनेंतर्गत जलवाहिन्या टाकणे, हा विषयदेखील पटलावर होता. हा विषय चर्चेला येताच कल्याण पूर्वेतील नगरसेवक मल्लेश शेट्टी यांनी या कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे का, अशी विचारणा केली. अर्थसंकल्पाची पुस्तके छापून न आल्याने आमचे विषय मंजूर केले जात नाहीत, मग हा विषय कसा काय पटलावर आला, असा सवालही त्यांनी केला. पूर्वेला नेहमीच सापत्न वागणूक दिली जाते. आमच्याही प्रभागांमधील जलवाहिन्या जुन्या झाल्या आहेत. त्याही बदलणे गरजेचे आहे. त्यामुळे २७ गावांमधील जलवाहिन्यांच्या प्रस्तावाला आमच्याकडील २५ नगरसेवकांची उपसूचना घ्यावी आणि जलवाहिन्या दुरुस्त कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी महापौरांकडे केली. त्याचवेळी २७ गावांचा मुद्दा लावून धरणाºया उपमहापौर मोरेश्वर भोईर यांना ग्रामपंचायतीच्या काळात सरपंच असताना जलवाहिन्या का नाही बदलल्या, त्याचे खापर महापालिकेवर का फोडता, असे शेट्टी यांनी सुनावल्याने दोघांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. अखेर, महापौरांनी मध्यस्थी करत दोघांनाही शांत केले.२७ गावांमधील कर भरण्यास विरोध करणारी होर्डिंग्ज झळकावली गेल्याचा मुद्दाही सभागृहात यावेळी उपस्थित करण्यात आला. होर्डिंग्जबाजीवर शिवसेना नगरसेवक विश्वनाथ राणे यांनी जोरदार टीका केली. सरकारने २७ गावांना वाºयावर सोडले असताना करवसुलीसाठी तेथील लोकप्रतिनिधींकडून पुढाकार घेणे आवश्यक होते. परंतु, आज त्या बॅनरबाजीचे समर्थन केले जाते. त्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. व्यवहार आणि भावना या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कर भरायचा नसेल, तर पैसा आणणार कोठून, असा सवाल त्यांनी केला. गावांमध्ये बेकायदा बांधकामे वाढत आहेत. त्यांना पाणी कोठून देणार, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. याला हरकत घेत उपमहापौर भोईर यांनी अवास्तव कर लादल्याने होर्डिंग्ज झळकावण्याची वेळ आल्याचे सांगितले. २७ गावांना नेहमीच हीन दर्जाची वागणूक देण्यात आली आहे. राणे यांनी बेकायदेशीर बोलू नये, असे उपमहापौरांनी सुनावल्यानंतर शिवसेना नगरसेवक आणि भाजपाच्या नगरसेवकांमध्ये चांगलीच जुंपली. महापालिकेतील नागरिक नित्यनेमाने पाणी आणि मालमत्ताकर भरत आहेत. २७ गावांमधील नगरसेवकांची कर न भरण्याची धारणा असेलतर आम्हीदेखील आमच्या नागरिकांना कर न भरण्याबाबत आवाहन करू, असे शिवसेना नगरसेविकांनी बजावल्याने गोंधळ अधिक वाढला. अखेर, महापौरांनी व ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मध्यस्थी करत हुज्जत घालणाºयांना शांत केले. २७ गावे वगळण्यासाठी संघर्ष समिती लढा देत असलीतरी त्यांचा एक पदाधिकारी कर भरतो, पण नागरिकांना कर न भरण्याचे आवाहन करत असल्याचा मुद्दा मनसे गटनेते प्रकाश भोईर यांनी मांडला.कराची वसुली कायद्यानुसारच- २७ गावांचा १ जून २०१५ ला महापालिकेत समावेश झाला. याआधी २००२ पर्यंत ही गावे महापालिकेतच होती. २००२ ला गावे वगळल्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून कराची आकारणी केली जाऊ लागली. प्रतिचौरस फुटाला कराची रक्कम निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार कर ठरवला गेला.- महापालिकेत गावे आल्यानंतर चौरस मीटरप्रमाणे करआकारणी होऊ लागली. पण, पहिली दोन वर्षे ग्रामपंचायतीप्रमाणेच करआकारणी केली गेली. पण, आता कायद्यानुसार २० टक्के करआकारणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती करनिर्धारक संकलक विनय कुलकर्णी यांनी दिली.- आजघडीला १२३ कोटी ८० लाख रुपये करापोटी येणे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर, आयुक्त गोविंद बोडके यांनीही अधिनियमातील तरतुदीनुसारच कर लावले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत करात निश्चितच वाढ झाली आहे, मात्र जेथे अवास्तव बिल आले असेल, तर त्यात दुरुस्ती केली जाईल, असे सांगितले.चुका सुधारा : कर लावताना संबंधित विभागाकडून काही चुका झाल्या आहेत. त्यात सुधारणा करण्याचे आदेश महापौर देवळेकरांनी यावेळी दिले. आज काही जण गावे वगळण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. या चुकांमुळे त्यांना बळ मिळेल. अवास्तव लादले गेलेले कर पाहता पाच वर्षे टप्प्याटप्प्याने २० टक्के करवाढ करावी, अशा सूचना देवळेकरांनी आयुक्त गोविंद बोडके यांना केल्या.उपसूचना फेटाळली : २७ गावांमधील नागरिकांना दिलासा दिल्यानंतर महापालिका क्षेत्रातील मूळ करदात्यांचा वाढीव कर कमी करण्याबाबत प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी उपसूचना मनसेचे विरोधीपक्षनेते मंदार हळबे आणि गटनेते प्रकाश भोईर यांनी मांडली. परंतु, हा विषय मोकळ्या जागेवरील कराच्या प्रस्तावाच्या वेळी झाल्याकडे लक्ष वेधत महापौर देवळेकरांनी मनसेची उपसूचना फेटाळून लावली. या महापौरांच्या कृतीचा निषेध करत मनसेने सभात्याग केला.