करवाढीवरून जयस्वाल विरुद्ध शिंदे!

करवाढीवरून जयस्वाल विरुद्ध शिंदे! मालमत्ताकरामध्ये १० टक्क्यांची वाढ सुचवणाऱ्या महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची महासभेपूर्वीच चिरफाड सुरू झाली आहे.

राजू ओढे / ठाणेमालमत्ताकरामध्ये १० टक्क्यांची वाढ सुचवणाऱ्या महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाची महासभेपूर्वीच चिरफाड सुरू झाली आहे. निवडणुकीपूर्वी करमाफ करण्याचे वचन देणारी सत्ताधारी शिवसेना करवाढीविरोधात, तर प्रशासन करवाढीच्या बाजूने असल्यामुळे नजीकच्या काळात अधिकारी विरुद्ध पदाधिकारी असा सामना या मुद्यावर रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.ठाणे पालिकेचा ३३९० कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी गुरुवारी महासभेला सादर केला. ठाणेकरांसाठी नवनवीन प्रकल्प घेऊन आलेल्या अर्थसंकल्पात मालमत्ताकर १० टक्क्यांनी वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शासकीय करांसह मालमत्ताकराच्या वसुलीतून महापालिकेस २0१६-१७ मध्ये ३९० कोटींचे उत्पन्न मिळाले. मार्चअखेरच्या काही दिवसांमधील उत्पन्न यामध्ये जोडल्यास ही रक्कम अंदाजे ४०० कोटींच्या घरात जाईल. प्रस्तावित करवाढीनंतर या उत्पन्नात ८० कोटी रुपयांची भर पडेल, असा प्रशासनाला विश्वास आहे. महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नामध्ये हा वाटा फारसा नसला तरी ठाणेकरांना सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी एकेक रुपया महत्त्वाचा असल्याची भूमिका आयुक्तांनी स्पष्ट केली आहे. दुसरीकडे महापालिकेतील सत्तारूढ पक्ष करवाढीच्या मुद्यावर कोणत्याही परिस्थितीत नमते घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र दिसत आहे. सेनेच्या महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी, तर अर्थसंकल्पाच्या एकूण मांडणीवरच आक्षेप घेतला आहे. पाच वर्षांचे विकासाचे नियोजन डोळ्यांसमोर ठेवणे वेगळे आणि ते प्रत्यक्षात उतरवणे वेगळे असते. विकासाचे नियोजन करण्यास हरकत नाही. मोठमोठे प्रकल्प उभारण्यासही हरकत नाही. परंतु अर्थसंकल्पाची मोठी तरतूद या मोठ्या प्रकल्पांवरच केली, तर सामान्य ठाणेकरांच्या लहानसहान समस्यांचे काय होईल, असा प्रश्न महापौरांनी ‘लोकमत’कडे केला. पादचारी पथापासून स्वच्छतागृहापर्यंतच्या अनेक समस्या इतरांना किरकोळ वाटत असल्या, तरी त्या सोडवणे नागरिकांसाठी अतिशय महत्त्वाचे असते. मूलभूत सुविधांचा विकास हा ठाणेकरांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असून महासभेमध्ये या मुद्यावर जोरकस चर्चा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षम व्हाव्यातवेगवेगळ्या करांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार चालत असतो. त्यामुळे जकात किंवा स्थानिक संस्थाकर शासनाने रद्द करणे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राणवायूचा पुरवठाच बंद करण्यासारखे आहे. करवाढीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक सक्षमतेकरिता ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आ. निरंजन डावखरे यांनी अधोरेखित केली.प्रशासनाची राजकीय खेळी५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी बांधकामांना मालमत्ताकरातून सूट देण्याची घोषणा शिवसेनेने निवडणुकीपूर्वी केली होती. आता याच पक्षाची महापालिकेत सत्ता असताना प्रशासनाने करवाढ प्रस्तावित करून एकप्रकारे सत्तारूढ पक्षाला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रशासनाने प्रस्तावित केलेली ही करवाढ म्हणजे एकप्रकारची राजकीय खेळी असल्याची कुजबूजही महापालिका वर्तुळात आहे. अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यासाठी पुढील आठवड्यात महासभा होण्याची शक्यता आहे. ही महासभा प्रशासनाची खेळी कशाप्रकारे परतवून लावते, हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.करवाढ रद्द करू : आयुक्तांनी प्रस्तावित केलेली मालमत्ताकरवाढ अंतिम नाही. महासभेमध्ये या विषयावर विस्तृत चर्चा केली जाईल. करमाफीचे वचन सेनेने निवडणुकीपूर्वी दिले होते. त्याची आम्हाला जाणीव आहे. करमाफी तडकाफडकी शक्य नसली तरी, टप्प्याटप्प्याने आम्ही ती नक्कीच करू. परंतु, मालमत्ताकरवाढ असो किंवा घनकचरा शुल्क असो, कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त बोजा ठाणेकरांवर अजिबात लादला जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्ती महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी केली.करमाफी वाटते तेवढी सोपी नाही अर्थसंकल्पामध्ये प्रस्तावित केलेल्या करवाढीच्या माध्यमातून मिळणारे अतिरिक्त उत्पन्न वगळले, तरी त्यामुळे एकूणच नियोजन गडगडणार नाही. परंतु, विकासाच्या दृष्टीने एकेकरुपया निश्चितच महत्त्वाचा आहे. शिवाय, मालमत्ताकरमाफीचा विषय वाटतो, तेवढा सोपा नाही. एकट्या महापालिकेने ठरवले म्हणून लोकांना करमाफ करता येणार नाही. हा तांत्रिक मुद्दा आहे. अशाप्रकारची करमाफी करण्यापूर्वी राज्य शासनाची परवानगी अनिवार्य असते, असे आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले आहे....आता करून दाखवाच : महापालिका आयुक्तांनी उत्पन्नवाढीसाठी गेल्या २ वर्षांमध्ये भरीव कामगिरी केली. निवासी मालमत्तांना कोणत्याही प्रकारची करवाढ ठाणेकरांना झेपणारी नाही, हे खरे आहे. परंतु, निवडणुकीपूर्वीकरमाफीच्या आणि ‘करून दाखवले’च्या घोषणा करणाऱ्या सत्तारूढ पक्षाने ठाणेकरांचा विश्वासघात केला आहे. आता ही करवाढ सत्तारूढ पक्षाने रद्द करून दाखवावी, असे आव्हान आ. संजय केळकर यांनी दिले.