कमलाकर कांबळे नवी मुंबई : गेल्या वर्षभरापासून चर्चा असलेल्या सिडकोचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांच्या बदलीवर बुधवारी अखेर शिक्कामोर्तब झाले. गगराणी यांच्या बदलीचा फटका सिडकोच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विविध विकासकामांना बसण्याची शक्यता आहे. यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह, मेट्रो, नेरुळ, उरण-रेल्वे प्रकल्पाचा समावेश आहे.दोन वर्षभरापूर्वी गगराणी यांनी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा पदभार स्वीकारला. या काळात त्यांनी मेट्रो, नेरुळ-उरण रेल्वे मार्ग, ‘नैना’ प्रकल्पाला गती दिली. महत्त्वाकांक्षी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पातील सर्व अडथळे दूर केले. सध्या या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करून, गावांच्या स्थलांतराचा प्रश्न मार्गी लावला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विमानतळाच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. सध्या हे काम प्रगतिपथावर आहेत. यातच त्यांची बदली झाल्याने त्याचा फटका विविध प्रकल्पांना बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत अहे. वर्षभरापूर्वी गगराणी यांच्या बदलीची चर्चा सुरू झाली होती. त्या वेळी विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी तूर्तास त्यांची बदली करू नये, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन विनंती केली होती, असे असले तरी गेले वर्षभर त्यांच्या बदलीची चर्चा सुरूच होती. अखेर बुधवारी त्यांच्या बदलीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे. त्यापैकी बेलापूर-खारघर-तळोजा-पेंधर या ११ कि.मी. लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या मार्गावर एकूण ११ स्थानके आहेत. त्यातील बहुतांशी स्थानकांचे काम पूर्ण झालेले आहे, तसेच सिग्नल यंत्रणांचे कामही पूर्ण झाले आहे. तळोजा येथे मेट्रोसाठी पूल बांधण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. एकूणच पहिला टप्पा २०१८पर्यंत पूर्ण करण्याची योजना आहे. तसेच सिडकोचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नेरुळ-उरण रेल्वेमार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. पुढील महिनाभरात या मार्गावर लोकल सेवा सुरू करण्याच्या हालचाली सिडकोने सुरू केल्या होत्या; परंतु आता या दोन्ही प्रकल्पांचा मुहूर्तही हुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.‘नैना’ क्षेत्रातील २२४ गावांंतील ४७४ चौरस किलोमीटर परिसरात पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. यातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य सरकारने अलीकडेच मंजुरी दिली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील उर्वरित २०१ गावांच्या विकास आराखड्यावर सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत; परंतु हा प्रकल्पही रेंगाळण्याची शक्यता आहे.केंद्र सरकारच्या हाउस फॉर आॅल या धोरणानुसार पुढील काही वर्षांत सिडकोने ५३,६४३ नवीन घरे बांधली जाणार आहेत. यापैकी पहिल्या टप्प्यातील १५ हजार घरांच्या प्रकल्पाचे प्राथमिक काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पातील घरांसाठी पुढील महिनाभरात सोडत काढण्याची सिडकोची योजना आहे. मात्र, अचानक गगराणी यांची बदली झाल्याने आता ही सोडतही लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
महत्त्वाच्या प्रकल्पांना बसणार खीळ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 3, 2018 04:24 IST