- सदानंद नाईक उल्हासनगर : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कामगार संघटनेने मंगळवार पासून कामबंद आंदोलन सुरू केले. अखेर महापौर लिलाबाई अशान यांनी निर्णायक भूमिका वठविल्याने, जानेवारी पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याला आयुक्तांनी मान्यता दिली. सातव्या वेतन आयोगाला मान्यता मिळताच कामगार संघटनेने कामबंद आंदोलन मागे घेतले.
उल्हासनगर महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कामगार संघटना पाठपुरावा करीत होती. संघटनेच्या मागणीला आयुक्त डॉ राजा दयानिधी दाद देत नसल्याच्या निषेधार्थ कामगारांनी काळ्या फिती लावून काम सुरू ठेवले. सोमवारी कामगार कृती समितीने आयुक्त डॉ राजा दयानिधी यांची भेट घेऊन, सातवा वेतन आयोग लागू करीत नसल्याच्या निषेधार्थ मंगळवार पासून कामबंद आंदोलनाची हाक दिली. असे निवेदन दिले. मंगळवारी सकाळी १० वाजता शेकडो कामगारांनी कामबंद ठेवून महापालिका प्रवेशद्वार जवळ एकत्र आले. कामगार नेते चरणसिंग टाक, राधाकृष्ण साठे, दिलीप थोरात, दीपक दाबने आदींनी कामगारांना मार्गदर्शन करून कोरोना काळात मास्क व सोशल डिस्टन्स ठेवण्याचे आवाहन केले.
सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कामगारांची एकी बघून महापौर लिलाबाई अशान यांनी निर्णायक भूमिका वठविली. महापौरांनी महापौर कार्यालयात कामगार नेते, आयुक्त डॉ राजा दयानिधी, उपायुक्त मदन सोंडे, मुख्य लेखा अधिकारी विकास चव्हाण यांच्यासह विविध पक्षाच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलाविले. कामगार नेत्यांची आक्रमकता बघून जानेवारी पासून कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा आयुक्त दयानिधी यांनी मान्यता दिली. तसेच ११ तारीख उलटूनही पगार झाला नसल्याबाबत कामगार नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. महापौर लिलाबाई अशान यांच्या आदेश आजच कामगारांचे वेतन देण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त मदन सोंडे यांनी दिली.
कामगारांना भुर्दंडमहापालिकेच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका कामगारांना बसल्याचा आरोप कामगार नेते दिलीप थोरात यांनी केला. कामगारांचे वेतन १२ दिवस उशिरा झाल्याने, घरासह इतर कर्जाचे हप्ते परत जाऊन भुदंड पडला. महापालिका कामगारांना पडलेला भुदंड भरून देणार का? असा प्रश्न थोरात यांनी आयुक्तांना करून त्यांच्यासह महापालिकेच्या कामाच्या पद्धतीवर टीका केली.