उल्हासनगर : महापालिका शाळेच्या मैदानावरील अतिक्रमणाचा प्रयत्न रविवारी जागृत नागरिकामुळे हाणून पाडल्याचा प्रकार उघड झाला. याबाबत मनसेने आक्रमक भूमिका घेऊन शहरातील भूखंड वाचविण्याचे साकडे निवेदनाद्वारे शहराध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी प्रांत कार्यालयाकडे केले.
उल्हासनगरातील अवघ्या १३ कि.मी. क्षेत्रफळात ९ लाखा पेक्षा जास्त लोकसंख्या दाटीवाटीने राहत आहे. देशातील सर्वाधिक घनतेच्या शहरातील जागेला सोन्याचे भाव आल्याने, खुले भूखंड, शासकीय कार्यालयाच्या जागा, शौचालय, समाजमंदिर, उद्यान आदी ठिकाणी अतिक्रमण होत असल्याच्या घटना घडत आहेत. आतातर महापालिका शाळा इमारत, शाळा मैदानावर अतिक्रमणाच्या घटना घडत आहेत. रविवारी महापालिका शाळा क्र-२२ च्या मैदानावर दगडमाती टाकून जेसीबी मशीनच्या साहाय्याने सपाटीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची माहिती स्थानिक माजी नगरसेवक सतरामदास जेसवानी, प्रधान पाटील, समाजसेवक नरेंद्र तहेलरामानी यांच्यासह क्रीडाप्रेमी यांना मिळाली. त्यानंतर त्यांनी मैदानावर धाव घेऊन यानिषेधार्थ हाताला काळ्या फिता लावून निषेध आंदोलन करून महापालिका आयुक्त यांना घटनेची माहिती दिली.
महापालिका शाळा क्र-२२ च्या मैदानावर अतिक्रमणाचा प्रयत्न होत असल्याची माहिती शिक्षण मंडळाचे प्रशासन अधिकारी हेमंत शेजवळ यांना मिळाल्यावर त्यांनी सोमवारी सकाळी मैदानाची पाहणी केली. तर आयुक्त अजीज शेख व अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संध्याकाळी मैदानात महापालिकेचे नामफलक लावले. मात्र ही कारवाई केल्यानंतर महापालिकेची जबाबदारी संपत नाही. यापूर्वीही महापालिका शाळा इमारत, उद्यान व खुल्या जागेवर अतिक्रमण झाल्याचा प्रकार घडले आहे. पोलीस वसाहतीचा भूखंड, शासकीय कार्यालयाच्या जागा, सामाजिक संस्थांच्या जागा, आरक्षित भूखंड आदी ठिकाणी प्रांत कार्यालयाकडून सनद (मालकी हक्क) दिल्याने, खळबळ उडाली होती. त्यामुळे प्रांत कार्यालयावर संशयाची सुई जाते. प्रांत कार्यालयावर मोर्चे, उपोषण काढल्यानंतर काही सनद रद्द केल्याचा प्रकार घडला आहे. महापालिका कब्जात असलेल्या एकूण १ हजार ५५ मालमत्ता यामध्ये उद्यान, मैदान, शाळा, स्मशानभूमी जागा, शासकीय कार्यालय आदींच्या जागेला सनद देण्याची मागणी प्रांत कार्यालयाकडे केली. मात्र आतापर्यंत फक्त २६ जागांना सनद देण्यात आली.
प्रांत कार्यालयाकडे साकडेमनसेने शहराध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी शहरातील खुल्या जागा, भूखंड, शासकीय जागा आदीचे संरक्षण होण्यासाठी प्रांत कार्यालयाला निवेदनाद्वारे साकडे घातले. भूमाफियांकडून भूखंड असेच घशात गेल्याची टीका होत आहे.