मीरा रोड : महापालिकेच्या इंद्रलोक येथील प्रमोद महाजन सभागृहाच्या कंत्राटदाराकडून बेकायदा कॅटरिंग, डेकोरेशनसाठी बळजबरी सुरूच असल्याचा अनुभव शिवसेनेच्या नगरसेविका नीलम ढवण यांना आला. त्यांनी कंत्राटदाराची लेखी तक्रार केल्यावर पालिकेने कारवाईचा इशारा दिला. तरीही कंत्राटदाराने कॅटरिंग आपल्याचकडून घेण्यास सांगत पालिकेच्या पत्रास केराची टोपली दाखवली आहे.ढवण यांच्या नातलगाचे लग्न असल्याने त्या स्वत: ८ डिसेंबरसाठी महाजन सभागृहाची नोंदणी करण्यास गेल्या होत्या. त्यांनी करारनाम्याप्रमाणे आपण बाहेरून कॅटरिंग आणि डेकोरेशनची सुविधा घेणार असल्याने प्रती थाळीमागे पालिकेला रॉयल्टी भरू असे कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले. परंतु कंत्राटदार गोल्डन पेटलकडून मात्र त्यांच्याकडील प्रती थाळीच्या विविध वर्गवारी प्रमाणे तक्ता देत बाहेरून कॅटरिंग, डेकोरेशन घेता येणार नाही असे ढवण यांना स्पष्ट केले.
आपण नगरसेविका असल्याचे सांगूनही कंत्राटदाराने त्यांना काडीचीही किंमत न देता कॅटरिंग व डेकोरेशन आमच्याकडूनच घ्यावे लागेल असे स्पष्ट केले. ढवण यांनी या प्रकरणी आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्याकडे लेखी तक्रार केल्या नंतर कार्यकारी अभियंता दीपक खांबित यांनी कंत्राटदारास पत्र देऊन कारवाईचा इशारा दिला. पण कंत्राटदाराने बाहेरुन कॅटरिंगची सेवा घेण्यास नकार दिला. परंतु प्रती थाळीच्या दरात काहीशी कपात केली.
नगरसेवकांनाच जर कंत्राटदार बेकायदा कॅटरिंग, डेकोरेशनची सक्ती करत असेल तर सामान्य नागरिकांची तो काय पिळवणूक करत असेल याची कल्पना न केलेली बरी असे ढवण म्हणाल्या. पालिकेने आलिशान बनवलेले सभागृह नागरिकांच्या सुविधासाठी दिले आहे की कंत्राटदाराला सामान्यांची लूट करण्यासाठी याचा खुलासा पालिकेने करावा अशी मागणीही ढवण यांनी केली आहे.
याआधीही कंत्राटदाराविरोधात तक्रारीदोन्ही सभागृह हे बोरिवलीच्या गोल्डन पेटल या एकाच कंत्राटदारास देण्यात आली. महाजन सभागृहाचे भाडे २० हजार तर तळमजल्याचे भाडे १० हजार आहे. ठाकरे सभागृहचे पहिल्या मजल्याचे १५ हजार तर दुसºया मजल्याचे २० हजार भाडे आहे. कॅटरिंग, डेकोरेशनची सुविधा कंत्राटदाराकडून घेणे बंधनकारक नाही. तरीही कंत्राटदार बाहेरून कॅटरिंग सुविधा घेऊ देत नाही आणि स्वत: मात्र प्रती थाळीनुसार मनमानी पॅकेज शुल्क वसूल करत असल्याच्या तक्रारी या आधीही प्रसाद परब, अनिल नोटीयाल आदींनी केल्या आहेत. प्रसाद यांच्या सुनावणीच्यावेळी तर आयुक्तांनी कंत्राट रद्द करा असे निर्देशही दिले होते. परंतु कार्यवाही मात्र अजूनही झाली नाही.