जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी २५ कोटींऐवजी ४०० कोटी हवेत

जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने सुमारे २५ कोटींचे नियोजन केले आहे.

- सुरेश लोखंडे ठाणे : जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीने सुमारे २५ कोटींचे नियोजन केले आहे. मात्र, तेवढ्यात भागणार नसल्यामुळे जिल्ह्यातील रस्त्यांसाठी ४०० कोटी रुपयांचे नियोजन करण्याचा आग्रह लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केला. या वाढीव निधीतून जिल्ह्यातील रस्ते चकाचक करता येतील, असेही त्यांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.जिल्ह्यात सुमारे २५ ते ३० कोटी रस्त्यांसाठी मंजूर आहेत, तर साकवसाठी १० कोटींची मंजुरी आहे. या ४० कोटींबरोबर उर्वरित सुमारे ४५ कोटी सीएसपीएसमधून रस्त्यांवर खर्च होतो. या ८५ कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यात रस्त्यांचे काम दरवर्षी केले जाते. पण, रस्त्यांची रुंदी वाढवण्यासह त्यांचा दर्जा वाढवण्याचा ठराव घेऊन सुमारे ४०० कोटी रुपये जिल्ह्यांच्या रस्त्यांसाठी मागणी करण्याचा आग्रह खासदार, आमदारांनी पालकमंत्र्यांकडे केला आहे. जिल्हाभरात सद्य:स्थितीला तीन हजार १०० किमीचे गावरस्ते (व्हीआर) आहेत. या गावरस्त्यांचा इतर जिल्हामार्गांमध्ये (ओडीआर) समावेश करावा आणि या ओडीआरचे मुख्य जिल्हामार्गात (एमडीआर) समावेश करण्याचा ठरावही लोकप्रतिनिधींनी या डीपीसीच्या बैठकीत मांडला होता.सुमारे पाच तेआठ दिवसांनी ठराव घेण्याची मुभा असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. लोकप्रतिनिधींच्या आग्रहास अनुसरून व्हीआरचे ओडीआर करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेने करायचा आहे. यानंतर ओडीआरचे एमडीआर करण्याचा ठराव डीपीसीने करून राज्य शासनास सादर करायचा आहे. याशिवाय, आता जिल्ह्यातील सर्व रस्ते आता साडेतीन मीटरचे न करता साडेपाच मीटरचे करण्याचा ठरावही राज्य शासनास पाठवण्याचे निश्चित केले आहे. यानुसार वाढीव निधीसाठी राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयात घेतली जाणार आहे. त्यावेळी निधीसाठी शासनाकडे मागण्या करण्याचे पालकमंत्र्यांकडून सांगितले जात आहे. हा वाढीव निधी मिळवून घेण्यासाठी २३ जानेवारी रोजी मंत्रालयात बैठक असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या लक्षात आणून दिले.>पालकमंत्र्यांची प्रतिष्ठा लागणार पणालाराज्यस्तरीय बैठकीत हा वाढीव निधी प्राप्त करण्यासाठी आता पालकमंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. या २०१९-२० च्या वार्षिक विकास निधीच्या सुयोग्य व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पाच उपसमित्यादेखील गठीत केल्या जाणार आहे. त्याद्वारे जिल्ह्यातील विकासाचा आराखडा तयार होईल. यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींचीदेखील नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यांच्या सल्ल्यानुसार जिल्ह्यातील विकास निधी खर्च होणार आहे. उपसमित्या गठीत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन तत्पर आहे. मात्र, तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड होण्यास विलंब लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे.