राजू काळे , भार्इंदरआपल्या मालकीच्या भूभागाबद्दल सहा वर्षे झोपी गेलेला महसूल विभाग महापालिकेने त्यावर सेंट्रल पार्क उभारणीचा संकल्प केल्यावर जागा झाला असून आता १९५ कोटी रुपयांच्या वसुलीची नोटीस महापालिकेला धाडली आहे. तत्काळ ही रक्कम अदा न केल्यास जप्तीची कारवाई करण्याची धमकी महसूल विभागाने दिली आहे. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील नगरविकास तर एकनाथ खडसे यांच्याकडील महसूल विभागात यावरून खडाखडी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.महसूल विभागाच्या अनागोंदीमुळे ४० वर्षांपूर्वी सेंट्रल पार्कच्या जमिनीचा सातबारा खाजगी व्यक्तींच्या नावे चढविण्यात आला. पालिकेने तथाकथित जमीनमालकांना विकासाची परवानगी २०१५ मध्ये दिली. विकासकांकडून पालिकेला भव्य मुख्यालयाची वास्तू मोफत बांधून मिळणार असल्याने त्या प्रशासकीय वास्तूचा भूमिपूजन सोहळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अलीकडेच झाला. मुख्यमंत्री येऊन गेल्यावर एका खाजगी व्यक्तीने ही जमीन विकासकाची नसून महसूल विभागाची असल्याची तक्रार केली. त्यानंतर, महसूल विभागाला जमीन शासकीय असल्याचा साक्षात्कार झाला. ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले असून आता महसूल व महापालिका यांच्यात परस्परांवर खापर फोडण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सेंट्रल पार्ककरिता शासकीय जागेचा वापर केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाने पालिकेला तब्बल १९५ कोटी ४६ लाख ८० हजार रु. थकबाकी वसुलीची नोटीस १४ जानेवारीला बजावली आहे. ७ दिवसांत रक्कम अदा न केल्यास पालिकेविरोधात कायदेशीर कारवाईसह थकीत रकमेतील एकचतुर्थांश दंड वसूल करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
सेंट्रल पार्कवरून महसूल-पालिकेत तंटा
By admin | Updated: January 21, 2016 02:37 IST