नेवाळी येथील जमीन शेतकऱ्यांना परत करा, श्रीकांत शिंदे यांची लोकसभेत आग्रही मागणी

 कल्याणजवळील नेवाळी येथील शेतकरी गेली सात दशके आपली जमीन केंद्र सरकारकडून परत मिळवण्यासाठी झगडत असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना कारावास भोगावा लागत आहे, अशा शब्दांत नेवाळी येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची व्यथा बुधवारी लोकसभेत मांडत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन परत करावी अथवा आजच्या भावाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी आग्रही मागणी केली.

ठळक मुद्देनेवाळी येथील जमीन शेतकऱ्यांना परत कराखासदार श्रीकांत शिंदे यांची लोकसभेत आग्रही मागणीशेतकऱ्यांना दोन-तीन महिन्यांचा कारावास भोगावा लागला

ठाणे : कल्याणजवळील नेवाळी येथील शेतकरी गेली सात दशके आपली जमीन केंद्र सरकारकडून परत मिळवण्यासाठी झगडत असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना कारावास भोगावा लागत आहे, अशा शब्दांत नेवाळी येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची व्यथा बुधवारी लोकसभेत मांडत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना जमीन परत करावी अथवा आजच्या भावाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी आग्रही मागणी केली. ज्यांची जमीन अथवा मालमत्ता अधिग्रहीत केली जात आहे, अशा व्यक्तींना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने रिक्विझिशन अँड अॅक्विझिशन कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक लोकसभेत मांडले असून बुधवारी त्यावर चर्चा झाली. या चर्चेत सहभागी होताना खा. डॉ. शिंदे यांनी नेवाळी येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची समस्या मांडली. खा. डॉ. शिंदे म्हणाले की, दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने नेवाळी येथील १६०० एकर जागा ताब्यात घेतली, त्यावेळच्या आदेशात युद्ध समाप्तीनंतर सहा महिन्यांत जमीन परत करण्यात येईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र, आज सात दशकांनंतरही शेतकऱ्यांना जमीन मिळालेली नाही. सरकार नुकसान भरपाई दिल्याचा दावा करते, मात्र संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. जून महिन्यात झालेल्या आंदोलनावेळी शेतकऱ्यांना दोन-तीन महिन्यांचा कारावास भोगावा लागला. एकीकडे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची भाषा सरकार करत असताना शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कांसाठी तुरुंगात जावं लागत असेल, तर ते दुर्दैवी आहे, असे खा. डॉ. शिंदे म्हणाले. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत करावी किंवा सध्याच्या कायद्यानुसार आजच्या बाजारभावाने नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी खा. डॉ. शिंदे यांनी केली. तसेच, मध्यममार्ग म्हणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात राज्य शासनाच्या मालकीची जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असा तोडगाही खा. डॉ. शिंदे यांनी मांडला. या कायद्यातील सुधारणेमुळे या शेतकऱ्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी उपलब्ध होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.