२५ हजार सोसायट्यांतील रहिवासी भाडोत्री

केंद्र सरकारचा गृहनिर्माण नियामक कायदा लागू झाल्यावर राज्य सरकारचा मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र (डीम्ड कन्व्हेअन्स) चा कायदा आपोआप रद्द होणार आहे.

सुरेश लोखंडे,  ठाणेकेंद्र सरकारचा गृहनिर्माण नियामक कायदा लागू झाल्यावर राज्य सरकारचा मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र (डीम्ड कन्व्हेअन्स) चा कायदा आपोआप रद्द होणार आहे. केवळ ठाणे जिल्ह्यातील २५ हजारांपेक्षा अधिक सोसायट्यांनी डीम्ड कन्व्हेअन्सचा लाभ घेतलेला नसल्याने आता यापुढे त्यांची इमारत उभी असलेली जमीन सोसायटीच्या मालकीची होणार नाही. परिणामी, पुनर्विकास करताना सोसायटीला जमीनमालक किंवा बिल्डर यांच्याच नाकदुऱ्या काढाव्या लागणार आहेत. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण नियामक कायद्यात सोसायट्यांच्या जमिनीची मालकी ही मूळ मालक किंवा बिल्डर यांच्याकडे राहील, अशी तरतूद आहे. कारण, केंद्र सरकारने डीम्ड कन्व्हेअन्सचा कायदा यापूर्वी केलेला नाही किंवा त्यांच्या नव्या कायद्यातही तशी तरतूद नाही. केंद्राचा कायदा लागू झाल्यावर राज्यांचे कायदे आपोआप लॅप्स (व्यपगत) होतात. त्यामुळे आपल्याकडील डीम्ड कन्व्हेअन्सचा कायदा रद्द होईल, असे गृहनिर्माण विभागातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्याचा फटका जिल्ह्यातील २५ हजारांपेक्षा जास्त सोसायट्यांना बसेल, असे सांगण्यात आले. ठाणे जिल्ह्यात २७ हजार नोंदणीकृत गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. यातील लाखो रहिवाशांना वर्षानुवर्षे ज्या जमिनीवर सोसायटी उभी आहे, त्या जमिनीचा ताबा बिल्डरांनी दिला नाही. राज्य शासनाने संबंधित इमारतीची जमीन गृहनिर्माण संस्थांच्या (हाऊसिंग सोसायटी) नावे करून देण्यासाठी २०१२ पासून मोहीम सुरू केली आहे. या तीन वर्षांच्या काळात २७ हजार सोसायट्यांपैकी केवळ एक हजार ७६८ सोसायट्यांनी डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रमाणपत्र घेतले. उर्वरित नोंदणीकृत सोसायट्यांनी त्यामध्ये फारसा रस दाखवला नाही. जिल्ह्यात प्रत्यक्ष ३१ हजार ६७१ सोसायट्या असल्याची नोंद आहे. पण, यापैकी ४१३२ सोसायट्या नोंदणी झाली तरी उभ्या राहिल्या नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यांची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. या परिस्थितीचा विचार करता २५ हजार सोसायट्यांना राज्याचा कायदा लॅप्स झाल्यास जमीन सोसायटीच्या नावे करून मिळणार नाही. याचा सर्वात मोठा फटका या सोसायट्या जेव्हा पुनर्विकासाकरिता जातील, तेव्हा बसेल. त्या वेळी जमीनमालक अथवा बिल्डरचे नाहरकत प्रमाणपत्र सोसायटीला मिळवल्याखेरीज पुनर्विकास प्रस्ताव पुढे रेटता येणार नाही. केंद्राच्या कायद्यात सोसायट्यांची जमीन भाडेपट्ट्याने देण्याचा उल्लेख असल्याने डीम्ड कन्व्हेअन्सचा विसर पडलेल्यांना भविष्यात बिल्डरच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागणार आहेत. वर्षभरात डीम्ड कन्व्हेअन्ससाठी जिल्हाभरातून ५४८ प्रस्ताव आले होते. त्यातून, ४७३ प्रस्ताव निकाली काढले असून ७५ प्रस्ताव लवकरच निकाली काढण्यात येणार आहेत.