शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अनिल अंबानी समूहाच्या कर्ज प्रकरणात ७३ हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा; CBIचा दावा
2
आजचे राशीभविष्य, ०७ एप्रिल २०२६: गूढ रहस्यमय विद्येचे आकर्षण राहील; प्रकृती उत्तम राहील
3
दिल्ली विधानसभेत थरार! कडक सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देत बॅरिकेड तोडून SUV आत
4
आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा सत्ता टिकवणार की, गौरव गोगोई समीकरणे बदलणार?
5
इराणमधील अनेक शहरांवर बॉम्ब हल्ले; शैक्षणिक संस्थाही लक्ष्य, २५ हून अधिक नागरिक ठार
6
आयपीओंचा महापूर, ३८ ‘ड्राफ्ट पेपर’ दाखल! १२४ कंपन्या मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत, गुंतवणूकदारांची चांदी
7
तामिळनाडूमध्ये ७५ टक्के मंत्रिमंडळ भ्रष्टाचाराच्या खाईत अडकलेले : देवेंद्र फडणवीस
8
सोने दीड लाखावर, तरी खरेदी जोरात; आयात तुफान वाढली, भारताला स्वित्झर्लंडच्या सोन्याचा मोह
9
इराणला एका रात्रीत नष्ट करू शकतो आणि ती रात्र मंगळवारची रात्रही असू शकते; ट्रम्प यांच्या विधानाने जगात खळबळ
10
IPL 2026 : PBSK विरुद्धही अजिंक्य रहाणे चुकला! पण पावसाच्या बॅटिंगमुळे वाचला! KKR नं मॅच न जिंकता उघडले खाते
11
"धड भाषणही देता न येणाऱ्या, कुटुंबीयांच्या पुण्याईवर खासदार झालेल्या मुलाने...", काँग्रेसने पार्थ पवारांना सुनावले
12
अर्शदीप सिंग 'या' अभिनेत्रीला करतोय डेट? क्रिकेटरने चेहरा लपवला, पण टॅटूमुळे नेटकऱ्यांनी तिला ओळखलं
13
इराणच्या सर्वात मोठ्या पेट्रोकेमिकल प्लांटवर हवाई हल्ला; इस्रायलचे संरक्षण मंत्री म्हणाले, पूर्ण ताकदीने हल्ले करणार
14
दोन दिवसात भारताच्या किती जहाजांनी पार केली होर्मुझची सामुद्रधुनी; केंद्र सरकारने सांगितली सद्यस्थिती
15
सांगली जिल्ह्यात दोन खासदार, नऊ आमदार होतील; चंद्रकांत पाटील यांचे सूचक वक्तव्य 
16
अशोक खरातसोबत नेत्यांचे संबंध; शरद पवार म्हणाले, 'आमच्यातील लोकप्रतिनिधी जाऊन जे काही...'
17
Thane Crime: खासगी बोलण्याचा बहाणा, हॉटेलमध्ये नेले आणि नर्सवर दोन वेळा बलात्कार
18
१,८९८ कोटींची थकबाकी, ‘पीडब्ल्यूडी’ची देणी थकल्याने रस्ते-पूल कामे ठप्प होणार? ठेकेदारांचे कामबंद आंदोलन
19
IPL 2026 : शाहरुख खानची खास झलक! सुहानाचा स्टायलिश लूकही ठरला लक्षवेधी; इथं पाहा व्हिडिओ
20
बंदूक नव्हे आता अक्कल पाजळणार! भारताविरोधात असीम मुनीरचा कांड; पाकिस्तानचा नवा कुरापती प्लॅन
Daily Top 2Weekly Top 5

रोजगाराअभावी हजारो आदिवासींचे स्थलांतर, कुटुंबकबिल्यासह होणारी भटकंती थांबवण्याची विनंती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 21, 2017 03:12 IST

मुरबाड : शासनाने आदिवासीबांधवांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्यासाठी विविध शासकीय योजना अमलात आणल्या

मुरबाड : शासनाने आदिवासीबांधवांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करण्यासाठी विविध शासकीय योजना अमलात आणल्या, तरी त्या ग्रामीण भागातील आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांना रोजगारासाठी वणवण भटकंती करावीच लागते. तरीही, रोजगार उपलब्ध होत नसल्याने आपल्या कुटुंबकबिल्यासह रोजगाराच्या शोधात शहरी भागात वीटभट्ट्यांवर जुन्नर, पुणे येथे कांदा, बटाटा लागवडीसाठी ग्रामीण भागातील तांडेच्या तांडे स्थलांतरित होत असल्याचे दिसते. यामुळे शेकडो वाड्या, पाडे ओस पडत आहेत.तालुक्यातील डोंगराळ भागातील आदिवासी वाड्यापाड्यात हजारोंच्या संख्येने आदिवासीबांधव वास्तव्य करतात.या समाजाला पोट भरण्यासाठी कोणतेच साधन नसल्याने तो रानावनात भटकंती करून कंदमुळे, रानमेवा जमा करून तो विकून रोजगाराचे साधन म्हणून आपला उदरनिर्वाह करतो. मात्र, काहींना ते देखील शक्य नसल्याने मोलमजुरी करावी लागते.त्यामुळे शेतीची कामे संपताच तो रोजगारासाठी शहरी भागात वीटभट्ट्यांवर जुन्नर, पुणे येथे कांदा, बटाटा लागवडीसाठी स्थलांतरित होतो.जून महिन्यापर्यंत सुमारे आठ महिने ते तिकडेच राहतात. परत येताना पुढील वर्षाचा बयाना म्हणून आगाऊ रक्कमदेखील अंगावर घेऊनयेतात.त्यामुळे असे स्थलांतर करण्यापेक्षा जर येथेच काही रोजगार उपलब्ध झाला, तर वारंवार कुटुंबकबिल्यासह होणारी भटकंती तरी थांबेल, असे या आदिवासींचे म्हणणे आहे.>पुढारी आमच्या मतांची अपेक्षा करतात. परंतु, आमच्यासाठी आलेल्या योजनांची पारदर्शकरीत्या अंमलबजावणी व्हावी किंवा आमच्या रोजगारासाठी तसेच शैक्षणिक उन्नतीसाठी कोणतेही प्रयत्न न करता आम्हाला राबवून घेतात. रोजगार हमी योजनेतदेखील आमचा उल्लेख मजूर म्हणून केला जातो. रेशनिंगवर आलेल्या धान्यातही आमची दिशाभूल केली जाते. ही सर्व कारणे आमच्या स्थलांतरासाठी कारणीभूत आहेत. - एक स्थलांतरित मजूरशासनाच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत वन विभाग, कृषी विभाग आणि स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून होणारी विविध कामे यावर मजूर मिळवण्यासाठी स्थानिक मजुरांची नोंदणी केली जाते. ज्या मजुरांना कामाची आवश्यकता असते, त्यांनी संबंधित यंत्रणेकडे कामाची मागणी केल्यास त्यांना १५ दिवसांत रोजगार उपलब्ध झाला नाही, तर त्यांना शासनाकडून बेकारभत्ता दिला जातो. परंतु, त्यांना रोजगार हमी योजनेतून दररोज मजुरी मिळत नाही. शिवाय, ती मजुरी बाजारभावापेक्षा कमी असल्याने आदिवासी मजूर हा स्थानिक ठिकाणी रोजगार न घेता तो रोख मजुरीच्या आमिषाला बळी पडून इतरत्र स्थलांतरित होतो. - प्रशासकीय अधिकारी,तहसीलदार कार्यालय, मुरबाड