लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : लघुउद्योगांना कोरोनाआधी आणि नंतर भेडसावणाऱ्या अनेक अडचणींबाबत केंद्रीय लघुउद्योग, राष्ट्रीय लघुतम-लघु-मध्यम उद्योग बोर्ड, सदस्य प्रदीप पेशकार यांच्यासोबत अलीकडेच चार जिल्ह्यांतील स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या सदस्यांनी चर्चा केली. पेशकार यांनी उद्योजकांना भेडसावणारे प्रश्न, कोविडमुळे आलेल्या आर्थिक अडचणी यांची नोंद करून घेतली आणि लघुउद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय लघुउद्योग मंडळाच्या आगामी बैठकीमध्ये त्यावर चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. तसेच केंद्रीय अर्थसंकल्पपूर्व चर्चेसाठी मुद्दे पाठवावे, असे आवाहन केले.
ठाणे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन, भाजप ठाणे उद्योग आघाडी व चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज असोसिएशन्स यांच्या वतीने पेशकार यांच्याबरोबर ठाणे येथील लघुउद्योजकांच्या बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रायगड व नागपूर येथील विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी व्यक्तिशः व ऑनलाइन सहभागी झाले. हरित लवादाने पर्यावरण मंजुरीची अट घातल्यामुळे वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या उद्योगांना एक जरी अतिरिक्त उत्पादन बनवायचे असेल तर पर्यावरण खात्याची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे उद्योजकांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. सीओडी- बीओडी, फ्लो मॉनिटरिंगकरिता सुमारे १८ लाख किमतीचे इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईस बसविण्याचे बंधन घातले आहे; जे अनेकांकरिता कुचकामी ठरणार आहे; परंतु एमपीसीबीने २७ जानेवारीच्या परिपत्रकाद्वारे ते बंधनकारक केल्याने लघुउद्योगांवर बंदची टांगती तलवार लटकत आहे. टीडीएसच्या अडचणी, जीएसटीमधील इनपुट टॅक्स क्रेडिट, ईएसआयसीचे पैसे भरतो; मात्र पालघर, रायगड जिल्ह्यात सुविधा नाहीत. शहापूर, वाडा, मुरबाड येथे मोठ्या प्रमाणात औद्योगीकरण आहे; परंतु अद्ययावत अग्निशमन केंद्र नाही. नवी मुंबई येथील उद्योजकांनी म्हटले की, एमआयडीसी व महापालिकेच्या भांडणांमध्ये एमआयडीसी परिसरातील उद्योजकांना मालमत्ता कर व इतर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. शासनाच्या अनेक योजना खालच्या स्तरापर्यंत पोहोचत नाहीत. एचएसएन कोड, डेटा जनरेट ना होणे, व्होकेशनल प्रशिक्षण, बँकांकडून अर्थपुरवठा, रिफॉर्म्स इन एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल, प्रोप्रायटरी, प्रायव्हेट लिमिटेड व भागीदारी कंपन्यांना आयकर दरामध्ये सुसूत्रता, लघुउद्योजकांना बँक गॅरंटी द्यावी लागत असल्याने ३० महिन्यांपर्यंत लघुउद्योजकांचे पैसे अडकून पडतात; या महत्त्वाच्या बाबी निदर्शनास आणून दिल्या.
एमआयडीसीच्या बाहेरील उद्योजकांना अकृषक कराचा विनाकारण बोजा व अधिसूचित विभागामध्ये अकृषक कर नाही. या सापत्न वागणुकीमुळे लघुउद्योजकांना लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. याशिवाय भिवंडी येथील उद्योजकांनी एमएमआरडीएच्या ना-हरकत दाखल्याच्या अटीमुळे प्रदूषण मंडळाच्या कन्सेंट मिळण्यात अडचणी, तसेच शहापूर येथील उद्योजकांनी शासनाचे सर्व परवाने घेऊन २० वर्षांपूर्वी ग्रामीण विभागात उद्योग थाटले; परंतु इतक्या वर्षांनंतर त्यांच्यावर ‘खासगी वन’चा शिक्का मारल्याने त्यांना उद्योग करणे कठीण होत आहे. याबाबत ऊहापोह केला. लघुउद्योजकांच्या प्रश्नांसंदर्भात वारंवार भेटत राहू, असेही पेशकार यांनी सांगितले. याप्रसंगी ‘टिसा’चे मानद महासचिव सुनील कुलकर्णी, उद्योग आघाडीचे उपाध्यक्ष अनिल अगरवाल, ठाणे भाजप उद्योग आघाडी व प्रवक्ते ‘टिसा’चे अध्यक्ष शिशिर जोग, आदी उपस्थित होते.