ठाणे : आपल्या इंग्रजी शाळांमधून गेली १४ वर्षे बेकायदा वसूल केलेली फी एका महिन्यात परत देण्याची घोषणा करणाऱ्या ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने अद्याप ती दिलेली नाहीच. मात्र, ज्या वर्षापासून ती वसूल केली, त्या वर्षापासून ती परत न करता २०१२ पासून विद्यार्थ्यांना परत देण्यासंदर्भातला अहवाल शासनाला पाठवला आहे.२००३ पासून ती देणे बंधनकारक असताना २०१२ पासून ती देण्यासंदर्भातील पाठवलेला अहवाल शासनाची दिशाभूल करणारा असल्याचा आक्षेप मूलभूत शिक्षण हक्क समितीने घेतला आहे. याविरोधात शासनाला एक पत्र पाठवून त्यांच्या उत्तरानंतर पुढची कायदेशीर प्रक्रि या केली जाणार असल्याची माहिती या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे घनश्याम सोनार यांनी दिली.फी देण्यासंदर्भात महासभेत ठरावदेखील झाला आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे तब्बल सव्वा कोटीची रक्कम सुमारे ६०० विद्यार्थ्यांना परत मिळणार आहे. समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समितीने मात्र वसूल केलेली फी आणि प्रत्येक विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्यासाठी झालेला पालकांचा खर्च अशी मिळून ही रक्कम जवळपास दोन कोटींपेक्षा अधिक असल्याचा दावा केला आहे.महापालिकेच्या इंग्रजी शाळांमधून गेली १४ वर्षे बेकायदेशीरपणे ती शिक्षण विभागाने वसूल केली असल्याची बाब माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समितीने ही माहिती उघड केली असून या बेकायदा वसुलीविरोधात थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे पत्र पाठवून दाद मागितली आहे.दरम्यान, मनपाने स्वत:ची बाजू लपवण्यासाठी चलाखीने समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समितीचे नाव पुढे करून इंग्रजी शाळेतील बेकायदा घेतलेली फी समितीनेच २०१२ ते २०१७ पर्यंत परत मागितली, असा जो शासनाला अहवाल दिला आहे, तो तद्दन खोटा असल्याचे सोनार यांचे म्हणणे आहे. बालकांची एकूण १४ वर्षांची फी परत देणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, उपायुक्त मनीष जोशी यांनी हा कायदा अस्तित्त्वात आल्या दिवसापासूनची फी परत करणार असल्याचे सांगितले.
महापालिकेचा अहवाल दिशाभूल करणारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 29, 2018 00:48 IST