ठाणे : केवळ आर्थिक अडचणींमुळे अनेक वर्षे तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने ठाणे जिल्हा न्यायालयात स्थापन केलेल्या बचाव पक्ष प्रणालीच्या माध्यमातून मोफत विधी सहाय्य मिळवून दिले. त्यामुळे बंद्यांची कैदेतून सुटका झाली आहे. आतापर्यंत १२० न्यायालयीन बंद्यांना या प्रणालीमुळे दिलासा मिळाला, असे या प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले.
जिल्ह्यातील गरीब व्यक्ती, न्यायालयीन बंदी, शिक्षाधीन बंदी, महिला, बालके, कामगार यांना मोफत विधी सहाय्य देण्यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण काम करत आहे. न्यायालयीन बंदी, कारागृहामध्ये दिवसेंदिवस क्षमतेपेक्षा जास्त बंद्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन प्रशासन, कारागृह व पोलीस प्रशासनावर ताण वाढत आहे. बहुतांश बंदी हे केवळ आर्थिक विवंचनेमुळे बचावासाठी विधीज्ञ नेमू शकत नाहीत. त्यामुळे नाईलाजास्तव त्यांना तुरूंगात डांबून रहावे लागते हे प्रकर्षाने लक्षात आले. यातून मार्ग काढण्यासाठी न्यायालयीन बंद्यांसह आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या व्यक्तींसाठी मोफत व गुणवत्तायुक्त बचाव पक्ष प्रणालीची स्थापण्यात करण्यात आली.
या बचाव पक्ष प्रणालीचे उद्घाटन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अभय ओक यांच्या हस्ते आभासी पध्दतीने करण्यात आले. ठाणे जिल्ह्यात १३ मार्चपासून ठाणे न्यायालयात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी यांचे नेतृत्वाखाली ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण येथे बचाव प्रणालीचे कामकाज सुरू झाले. त्याव्दारे आतापर्यंत १२० न्यायालयीन बंद्यांना लाभ झाला आहे. यासाठी बचाव पक्ष प्रणालीच्या कामाची सुरुवात ठाणे मध्यवर्ती कारागृहापासून झाली आहे. या प्रक्रियेत ठाणे तुरुंग अधिक्षक हर्षद अहिरराव व सर्व तुरुंग प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य मिळत आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त गरजू कैदी, आरोपींनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.