ठाणे : महापालिकेने अधिका-यांच्या कृपेने रिलायन्स जिओ कंपनीवर दाखवलेली गुप्त अशी ‘असीम’ भक्ती ही तब्बल २१६ कोटी रुपयांची असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सिद्ध झाले आहे. केबल टाकण्यासाठी रिलायन्सकडून प्रतिचौरस मीटरला ७२ रुपये नव्हे, तर नियमानुसार १५०० रुपये खोदाई शुल्क वसूल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत रस्तेखोदाईपोटी सुमारे २३१ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी प्रतिचौरस मीटरला हा दर १५०० रुपयांवरून अवघा ७२ रुपये केला होता. मात्र, राष्ट्रवादीने त्याविरोधात याचिकेद्वारे धाव घेतल्याने न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले होते. त्यामुळे पालिकेचे होणारे २१६ कोटी रुपयांचे नुकसान वाचले आहे. यामुळे दर कमी करून रिलायन्सवर मेहरबानी दाखवणाºया तत्कालीन सर्व संबंधित अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाईची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
ठाणे, कळवा, घोडबंदर परिसरातील सुमारे ९५ किमी लांबीचे रस्ते खोदून त्याखाली एफओसी केबल टाकण्यात येणार होत्या. यापैकी ७४.५३ किमी अंतराचे रस्ते जुन्या पद्धतीने खोदण्यात येणार होते. २०.७७ किमी अंतराच्या रस्त्यांवर मायक्रोे ट्रेचिंग पद्धतीने म्हणजेच बारीक चर मारून वाहिन्या टाकण्यात आल्या. महापालिकेने यापूर्वी अंतर्गत वाहिन्या टाकण्यासाठी रस्ते खोदण्याच्या परवानगीचा दर प्रतिचौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी १५०० रु पये इतका निश्चित केला आहे. मात्र, रस्त्यांवर बारीक चर मारून वाहिन्या टाकण्याची यंत्रणा अत्याधुनिक असून या मायक्र ो ट्रेचिंगचे दर सवलतीचे असावेत, असा निर्णय घेऊन तत्कालीन आयुक्त असीम गुप्ता यांनी मुंबई महापालिकेने रिलायन्सला अशा पद्धतीने चर खोदण्यासाठी ७२ रुपये प्रतिचौरस मीटर जो दर आकारला होता, तोच ठाण्यातही आकारावा, असे ठरवले. त्यानुसार, सरसकट १५.५२ कोटींची आकारणी ठाणे महापालिकेने केली होती. परंतु, राष्टÑवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी या प्रकरणाची अॅण्टीकरप्शनमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. या प्रस्तावामुळे महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाल्याचा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सदस्यांनी केला होता. त्यानंतर, आयुक्तपदी नियुक्त झालेल्या संजय जयस्वाल यांनी त्या निर्णयास स्थगिती देऊन रस्तेखोदाईनुसार दर आकारण्यात यावेत, असे आदेशही दिले होते. त्यानुसार, सुमारे २६ कोटी भरण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते.
त्यानुसार, सुमारे २६ कोटी भरण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. मात्र, या प्रकरणाची चौकशी न झाल्याने माजी विरोधी पक्षनेते हणमंत जगदाळे यांनी रिलायन्सकडून १४० कोटी रु पये वसूल करावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर संबंधितांकडून नियमानुसार वसुली करावी, असे आदेश दिल्यानंतर जाग आलेल्या महापालिकेने उशिरा का होईना संबंधितांकडून त्यानुसार वसुलीला सुरुवात केली. त्यानुसार, आतापर्यंत १५ कोटी नाही, तर तब्बल २३१ कोटींची वसुली रस्तेखोदाईच्या माध्यमातून संबंधित यंत्रणेकडून केली असल्याची लेखी माहिती पालिकेने काँग्रेसच्या एका नगरसेवकाला दिली आहे.नौपाडा प्रभाग समिती : १३ कोटी ८४ लाख ७४ हजार १४२ रुपयेमुंब्रा, दिवा - २६ कोटी ३६ लाख ५६ हजार ६९४ रुपयेवर्तकनगर - १५,०९,४५,५७०लोकमान्य - सावरकरनगर- ९,६१,९८,११०वागळे - २८,९२,६१,४३१उथळसर - १६,९८,७३,०१२कळवा - ३३,७७,४१,००५मुख्यालय- टप्पा १ - ३२,७९,६५,६१६टप्पा २ - ४२,१९,१६,०७८एकूण - २३१,७०,४३,५७१ कोटीयाच पद्धतीची वसुली पालिकेने इतर कंपन्यांच्या बाबतही करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाबरोबरच इतर प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी येत्या विधानसभेत केली जाईल, अशी माहिती आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली आहे.