घरांवर झालेल्या कारवाईनंतर अनेक कुटुंबांना दिवा, मुंब्रा, डोंबिवली परिसरात राहणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांनी आसरा दिला आहे. परंतु असे दुसºयाच्या घरी किती दिवस राहायचे अशी कुजबूज घरातील सदस्यांमध्ये विशेष करु न महिलांमध्ये सुरु आहे. लवकरात लवकर किमान भाड्याने तरी घर घ्या असा तगादा महिलांनी कुटुंबप्रमुखाच्या मागे लावला आहे. सध्या सर्वच क्षेत्राला मंदीची झळ बसली आहे. यामुळे उत्पन्न कमी झाले आहे.
अशावेळी नवीन घर भाड्याने घेतल्यास त्याचे भाडे भरताना आर्र्थिक ओढाताण होणार असून, घरातील दैनंदिन अत्यावश्यक खर्चांना कात्री लाऊन भाडे भरावे लागेल. यामुळे सध्या नेमका कुठला निर्णय घ्यायचा यबाबत काहीच सूचत नसल्यामुळे डोके बधीर झाले असल्याची माहिती बेघर झालेल्या एका कुटुंबप्रमुखाने दिली.
आधीच बेताची परिस्थिती असताना ही घरे कशीबशी घेतली होती. तीही गेल्याने कुटुंब हताश झाली आहेत. नव्या घरासाठी आता पैसे कुठून आणायचे असा प्रश्न येथील बेघरांना सतावत असून त्यांच्या व्यथा सांगताना कंठ दाटून येत आहे.करारनाम्यात काय लिहिले याबाबत अनभिज्ञबहुतांश रहिवाशांनी विकासकाकडून रु म कायमस्वरु पी विकत घेतल्या होत्या. रु म विकत घेताना जो करारनामा विकासक आणि ग्राहकामध्ये करण्यात आला होता, त्या करारनाम्या मध्ये कुठले मुद्दे नमूद केले होते याबाबत घरे विकत घेणाऱ्यांपैकी अनेक जण अनभिज्ञ असल्याचे निर्दशनास आले. रूम विकत घेणाºयांपैकी अनेकांचे शिक्षण जेमतेम झाले आहे. यामुळे तसेच करारपत्रातील भाषेच्या अज्ञानामुळे अनेकांनी विकासकाने करारनाम्यात काय लिहिले आहे याची खातरजामा न करता त्याने करारनाम्यात समाविष्ट असलेल्या बाबींची जुजबी माहिती दिल्यानंतर सह्या केल्याची स्फोटक माहिती सुरेश मिश्र या तरु णाने दिली.करारनामे देण्यास बेघरांचा नकारकारवाईच्या दुसºया दिवशी काही पोलीस अधिकारी बेघरांकडे त्यांनी रूम विकत घेताना केलेल्या करारनाम्याच्या प्रतीची मागणी करत होते. ते पेपर कशासाठी जमा करत आहेत याचे सबळ कारण न कळल्यामुळे बेघरांपैकी हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच जणांनी करारपत्राच्या प्रती पोलिसांना दिल्या. बहुतांश बेघरांनी पेपर देण्यास नकार दिला.
बांधकाम केलेले जागेचे ७/१२ बोगसज्या जमिनीवरील बांधकामे अनधिकृत ठरवून तोडण्यात आली त्या जमिनीचा ७/१२ उतारा बघितल्यानंतर त्यावर ज्याने जमीन विकासासाठी(घरे बांधण्यासाठी) दिली त्याचे नाव होते. ते बघितल्यानंतरच त्यावर घरे बांधलेल्या विकासकाने ७/१२ च्या उताºयाचे कागदी घोडे नाचवून जमीन आणि त्यावरील बांधकाम अधिकृत कसे होते हे समजविण्याचा प्रयत्न अधिकाºयांना केला. परंतु विकासकाकडे असलेले ७/१२ चे उतारे हे आॅनलाइन काढण्यात आले असून, सरकार दरबारी आॅनलाइन पद्धतीने काढण्यात आलेल्या उताºयांना मान्यता नसून,कारवाई केलेल्या चाळीतील खोल्या बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आॅनलाइन पद्धतीने काढण्यात आलेल्या उताºयाचा वापर करण्यात आला होता, अशी माहिती महापालिकेच्या एका अधिकाºयाने दिली. जीवदानी नगरमधील ज्या जमिनीवर बांधलेली घरे अनधिकृत ठरवून तोडण्यात आली,त्या प्रत्येक घरामागे जमीन मालकाला १ लाख ७० हजार दिल्याचा दावा एका विकासकाने केला.कराराची किंमत शून्यघरे खरेदी- विक्र ी करण्यासाठी जी करारपत्रे करण्यात आली होती त्यातील बहुतांश करार नाम्याची नोंदणी दुय्यम नोंदणी विभागाकडे करण्यात आली नसल्याचे कारवाई झाल्यानंतर उघडकीस आले. यामुळे सरकार दरबारी त्या करारनाम्याची किमत शून्य असून कारवाईनंतर बेघर झालेल्या कुटुंबांपैकी काही जणांनी जरी त्यांच्या करारपत्राची नोंदणी दुय्यम नोंदणी विभागाकडे करण्याचा प्रयत्न केला असता तर त्याचवेळी तेथे सुरू असलेली बांधकामे अनधिकृत असून,ती अधिकृत असल्याचे भासवून त्यांची फसवणूक सुरु असल्याचे उघडकीस आले असते, अशी माहिती सैफी आजमी या वकिलाने दिली. दिव्यात नवीन सदनिका विकत घेणाºयांनी ते विकत घेत असलेली घरे अधिकृत आहे का याची खातरजमा करूनच खरेदी करावीत,तसेच विकासकाबरोबर करण्यात आलेल्या करारपत्राची नोंद दुय्यम नोंदणी विभागाकडे आवश्यक करावी असा सल्लाही त्यांनी नवीन सदनिका खरेदी करणाºयांना दिला.क्षणात झाला स्वप्नांचा चुराडापै न् पै मोजून घर घेऊन स्वप्न सत्यात उतरले. मात्र हे राहते घर आपल्या डोळ्यांसमोर जमीनदोस्त होईल याची पुसटशीही कल्पना ही घरे घेणाºयांना नव्हती. न्यायालयाच्या आदेशानंतर घरांवर हातोडा पडला आणि क्षणात स्वप्नांचा चुराडा झाला. संसार रस्त्यावर आला, कुटुंबाला राहण्यासाठी छप्पर कुठून आणणार या विवंचनेत घरातील कर्ता पुरूष फिरू लागला. मुलांना शाळेत कसे पाठवायचे अशा अनेक प्रश्नांनी डोके भांबावून गेले. घर घेण्यासाठी पैसा नसल्याने पुढे काय होणार याची चिंता या बेघरांना सतावत आहे.