रेतीउत्खननाबाबत प्रशासनावर ताशेरे, खा. कपिल पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना धरले धारेवर

लोकमतने जिल्ह्यातील अवैध रेतीउपशाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत यावर जोरदार चर्चा झाली.

ठाणे : पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी न्यायालयाने सक्शनपंपाद्वारे रेतीउपशाला मनाई केली आहे. तरीदेखील, बिनदिक्कतपणे जिल्ह्यातील खाडी, नदीपात्रात सक्शनपंपाद्वारे रेतीउपसा केला जातो. लोकमतने जिल्ह्यातील अवैध रेतीउपशाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत यावर जोरदार चर्चा झाली. खासदार कपिल पाटील यांनी यावेळी प्रशासनावर गंभीर ताशेरे ओढले.डीपीसीची बैठक २० जानेवारी रोजी पार पडली. त्याचदिवशी लोकमतने वृत्त प्रसिद्ध करून रेतीचा गोरखधंदा उघड केला. डीपीसीच्या बैठकीत खासदार कपिल पाटील यांनी हा गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. सक्शनपंपाद्वारे रेतीउपशाला बंदी असतानाही रेतीउपसा केला जात आहे. त्यास न्यायालयाने मनाई घातलेली असतानाही प्रशासन कारवाई करीत नाही. मात्र, डुबीने रेती काढणाऱ्यांवर प्रशासन त्वरित कारवाई करून त्यांचा रोजगार हिरावून घेत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. इको-सेन्सेटिव्ह झोनमुळे वीटभट्टी व्यवसाय बंद पडत आहे. तीन फुटांपेक्षा जास्त न खोदण्याच्या नियमामुळे डुबी मारणारे पारंपरिक रेती व्यावसायिक अडचणीत आले आहे. दुसरीकडे सक्शनपंपाने मोठ्या प्रमाणात रेतीउपसा केला जात आहे. या प्रकारामुळे भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असल्याची खंत त्यांनी डीपीसीच्या बैठकीत व्यक्त केली.रेतीच्या एका गाडीसाठी दीड लाख रुपये लागतात. पण, प्रशासनाकडून अडीच लाखांची रॉयल्टी घेतली जाते. रेतीच वापरायची नाही तर मग बांधकामे बंद करा. अन्यथा, विकासकांच्या बांधकामास लागणाºया रेतीची माहिती घेऊन त्यांच्याकडून आधीच रेतीची रॉयल्टी वसूल करण्याची मागणी आमदार गणपत गायकवाड यांनी या बैठकीमध्ये केली.विकासकांकडून रॉयल्टी आधीच वसूल करण्याची सूचनारेतीचा ट्रक दीड लाख रुपयांस विकला जातो. पण, जर पकडला तर जिल्हा प्रशासन अडीच लाख रुपये दंड घेत असल्याचा मुद्दा डीपीसीत उपस्थित करण्यात आला. रेतीची रॉयल्टी कमवण्यासाठी जिल्ह्यातील विकासकांची यादी तयार करा. त्यांचे किती काम सुरू आहे, त्यांना किती रेती लागणार आदीची माहिती घेऊन त्यांच्याकडून आधीच रेतीचे मूल्य वसूल करण्याच्या मुद्यावरही यावेळी चर्चा झाली. स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पाठीशी सरकार आहे. त्यांचा रोजगार जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. न्यायालयाचा सन्मान करीत डुबीच्या रेतीवाल्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले. रेतीउपसा अधिकृतरीत्या होण्यासाठी संबंधित ठिकाणच्या रेतीउपशाची आॅफसेट प्राइज वास्तवतेला अनुसरून ठेवल्यास इच्छुक ठेका घेतील. पण, प्रशासनाकडून आॅफसेट प्राइजच्या चारपाचपट किंमत लावली जात असल्याने कोणीही निविदा भरण्यासाठी पुढे येत नसल्याची चर्चा यावेळी झाली.काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्यातील तानसा नदीसह मुंब्रा, पारसिक, कळवा रेतीबंदर, काल्हेर रेतीबंदर, वडूनवघर, खारबाव, वेहळे, उल्हास नदी, खाडीपात्र, टेंभा, तानसा नदी इत्यादी खाड्या व नदीकिनारी अवैध रेतीउपसा करणाºयांवर जिल्हा प्रशासनाने धडक कारवाई केली. यासाठी १४ तहसीलदार आणि १५० कर्मचाºयांच्या पथकांचे मनुष्यबळ वापरण्यात आले. पण, एकही रेतीमाफिया या कारवाईत सापडला नाही. खाडी व नदीपात्रातील त्यांचे ३४ सक्शनपंप व २३ बार्ज सापडले असता ते प्रशासनाने गॅसकटरने तोडल्याचा दावा केला जातो.मात्र, कारवाईची माहिती रेतीमाफियांना आधीच मिळणे, ते खाडीपात्रातून बाहेर येऊन फरार होणे, कोठेही अज्ञात व्यक्तीच्या नावे गुन्हे दाखल न करणे, या न पटणाºया गोष्टी असल्यामुळेच प्रशासनावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले. कारवाई झाल्यानंतर त्वरित कोपरखाडी, मुंब्रा, पारसिक, कळवा रेतीबंदर, गणेशघाट, घोडबंदर, दिवाखाडी, भिवंडी आदी ठिकाणी राजरोसपणे सक्शनपंपद्वारे रेतीउपसा केला जात असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली होत असताना एकही रेतीमाफिया प्रशासनाला सापडत नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. त्यामुळे रेतीमाफियांना प्रशासनाकडूनच पाठीशी घातले जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.