कर्मचाऱ्यांचे बळ कमी केल्याने आवास योजनांना लागणार ब्रेक

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात केंद्र व राज्य शासनाच्या घरकुल योजना, महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानासह विविध योजना या विभागामार्फत राबविण्यात येत असतात.

ठाणे : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात केंद्र व राज्य शासनाच्या घरकुल योजना, महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानासह विविध योजना या विभागामार्फत राबविण्यात येत असतात. मात्र, शासनाने या विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर ४१ पदांपैकी २३ पदे कमी करून केवळ १८ पदे निश्चित केल्यामुळे त्याचा ग्रामीण विकासावर परिणाम होणार असून नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील प्रधानमंत्री, शबरी आवास योजनांना यामुळे ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत.जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे अधिकारी, कर्मचाºयांचे संख्याबळ ४१ होते. मात्र, शासनाने आता जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे १८ पदे निश्चित केली आहेत. केंद्राकडून प्राप्त होणारा अल्प हिस्सा तसेच वित्त विभागाने आकृतीबंध सुधारित करण्याचे दिलेले निर्देश व सद्य:स्थितीत कामाकरिता पदांची आवश्यकता विचारात घेऊन १८ पदेच यापुढे चालू ठेवावीत, असे परिपत्रक ग्रामविकास विभागाने काढले आहे. ग्रामविकास विभागाने निश्चित केलेल्या १८ पदांव्यतिरिक्त पदांवरील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सेवा त्यांच्या मूळ आस्थापनेवर १ आॅगस्ट पूर्वी प्रत्यारित कराव्यात. यापुढे शासनाचे आदेश प्राप्त होईपर्यंत या पदांवर कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती करू नये. निश्चित केलेल्या १८ पदांव्यतिरिक्त अन्य पदांवर कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचारी कार्यरत असल्यास त्यांना एक महिना पूर्वसूचना नोटीस कालावधी देऊन त्यांच्या सेवाही समाप्त कराव्यात, असे ग्रामविकास विभागाने कळविले आहे.।सर्र्वांसाठी घरे योजनेला मोठा फटकाजिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेद्वारे सर्र्वांसाठी घरे हा केंद्र व राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्र म राबविला जात आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास, रमाई आवास, पारधी आवास या योजना सुरू आहेत. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण घरकुलसाठी जागा उपलब्ध करून देणे, हे कामही केले जात आहे. महाराष्ट्र जीवनोन्नती अभियानांतर्गत महिला बचत गट स्थापन करणे, त्यांना रोजगार, उद्योगांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणे, अनुदान उपलब्ध करून देण्याचे काम जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून होते. ग्रामविकास विभागाने आता अधिकारी, कर्मचारी संख्या कमी केल्याने कामांवर परिणाम होणार असल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागात २४ कर्मचारी कार्यरत असून त्या कर्मचाºयांच्या खांद्यावर शासनाच्या विविध योजनांचा भार होता. त्यातच आता, शासनाने कर्मचाºयांच्या संख्येत कपात करून अवघ्या १८ अधिकारी कर्मचाºयांची संख्या केल्याने जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध योजनांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.