- सदानंद नाईक उल्हासनगर - शहरातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी आकाराला जाणारा दंड कमी करणे व धोकादायक इमारतीचा पुनर्विकाससाठी क्लस्टर योजनेची अट १० चौरसमीटर वरून ४ हजार चौरस मीटर करण्याच्या प्रस्तावावर कॅबिनेट मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात येणार आहे. शहरवासीयांना सोमवारी गुड न्यूज मिळणार असल्याची माहिती खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिली आहे.
उल्हासनगरातील अनधिकृत इमारती नियमित करण्याचा अध्यादेश सन-२००६ साली शासनाने काढला होता. मात्र बांधकामे नियमित करण्याच्या जास्तीच्या दंडामुळे हातावर मोजकेच बांधकामे गेल्या १७ वर्षात नियमित झाले. तेंव्हा पासून बांधकाम नियमित करण्याची प्रक्रिया संथगत सुरू आहे. हा दंड कमी करून पुनर्विकासासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. शासनाच्या ठराविक दराच्या १० टक्के दंड आकारण्याचा प्रस्ताव कॅबिनेट मंत्रीमंडळाकडे पाठविला असल्याची माहिती खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिला. तसेच धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टरची अट १० हजार चौरस मीटरवरून ४ हजार चौरस मीटरवर केल्याची माहिती पत्रकार परिषद घेऊन कॅबिनेट मंत्री रवींद्र चव्हाण व खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी दिली. त्यांनी याबाबत प्रेसनोट प्रसिद्ध केली.
शहरातील अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा दंड कमी करणे व धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकाससाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी निर्णय घेतल्यास शहरात दिवाळी साजरी होणार असल्याची प्रतिक्रिया विविध पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी दिला आहे. शहरवासीयांना दिलासा मिळणार असल्याची माहिती खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी प्रेसनोट काढून केला आहे. यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने वारिष्टकडे पाठपुरावा केला आहे. अशी माहिती शिंदे समर्थक नेत्यांनी दिली आहे.