मुरलीधर भवार / कल्याणकल्याण-डोंबिवलीतील धोकादायक इमारतींचे भाग वारंवार कोसळत असतानाही त्यांच्या पुनर्विकासासाठी पालिकेच्या हालचाली सुरू असल्याने तेथील रहिवाशांचा जीव धोक्यात आला आहे. पालिकेतील ६८६ धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासावर तोडगा म्हणून क्लस्टर योजना लागू करण्याचा ठराव जुलैत मंजूर झाला. त्याला तीन महिने उलटले, तरी इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार करण्यासाठी पालिकेने एजन्सी न नेमल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. अहवालच तयार नसल्याने क्लस्टर योजना शहरासाठी उपयोगी आहे की नाही, तेच समजत नसल्याने तोवर इमारतींच्या पुनर्विकासालाही मुहूर्त मिळालेला नाही. धोकादायक इमारतींच्या प्रश्नावरील वेगवेगळे मुद्दे मांडून ‘लोकमत’ने या विषयाकडे लक्ष वेधले होते. राज्य सरकारने क्लस्टर योजना लागू करण्यासाठी पालिकेला पत्र पाठविले. त्याचा काय परिणाम होईल, ते अभ्यासण्यासाठी इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. पालिकेने क्लस्टर योजना लागू करण्याचा ठराव मंजूर केला. मात्र इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्टवर गाडे अडले आहे. हा रिपोर्ट किती कालावधीत तयार होईल, याबाबत महापौर राजेंद्र देवळेकर यांच्याकडे विचारणा केली होती तेव्हा त्यांनी रिपोर्टसाठी एजन्सी नेमली जाईल. अहवालाला किमान दोन महिने लागतील, असे सांगितले होते. मात्र तीन महिने उलटूनही एजन्सीच न नेमल्याने ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाला स्वारस्य नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
धोकादायकचा पुनर्विकास रखडला
By admin | Updated: November 17, 2016 06:47 IST