ठाणे- पुनर्विकासासाठी अजूनही लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेताना दिसत नाही. केवळ निवडणुका आल्या की मतांचा जोगवा मागायला येतात. आश्वासनांचा पाऊस पाडतात. मात्र नंतर स्वत:च विसरून जातात. यामुळे सामान्यांच्या आयुष्यात कुठलाही बदल होत नाही. मात्र निवडून येणा-या लोकप्रतिनिधीचे आयुष्यच बदलून जाते. ठाणे शहर स्मार्ट होणार, स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखली जाणार. असे स्वप्न दाखवले जात आहे. उद्या हे शहर खरोखरच स्मार्ट झाले तर आमचे जीवनमान उंचावेल का असा प्रश्न येथील नागरिकांनी उपस्थित केला आहे.वागळे इस्टेट पट्ट्यातील इंदिरानगर, इंदिरानगर टेकडी क्रमांक-१ आणि २, हनुमाननगर, रूपादेवीपाडा, सीपी तलाव आणि साठेनगर तसेच लोकमान्यनगर पाडा क्रमांक-१ ते ४ ही संपूर्ण लोकवस्ती एमआयडीसी, वन विभाग आणि ठाणे महापालिकेच्या जागेत वसलेली आहे. यात साठेनगरचा संपूर्ण परिसर आता झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत घेण्यात आला आहे. रूपादेवी, इंदिरानगर हा भाग एमआयडीसीच्या मोकळ्या जागेत वसला आहे. टेकडीचा परिसर असल्यामुळे एमआयडीसीने या भागात केवळ प्लॉट पाडले होते. पण, जागा संपादित केलीच नाही. याचाच फायदा घेत अनेक उत्तर भारतीयांसह स्थानिक कामगार, नाका कामगार तसेच दुष्काळग्रस्त महाराष्टÑातून आलेल्यांनी निवासाच्या गरजेपोटी अतिक्रमणे केली. कालांतराने महापालिकेने पथदिवे, पाणी, रस्ते आणि स्वच्छतागृहे या मूलभूत सुविधा दिल्या. त्याचप्रमाणे घरपट्टीही आकारली. पण, घरांच्या करपावतीवर अनधिकृतचा शिक्का पडला. याच शिक्क्यामुळे या घरांच्या पुनर्विकासात आणि नव्याने बांधकामात अनेक अडचणी येतात. आता नव्या निर्णयानुसार २००० पर्यंतच्या झोपड्या आणि बांधकामांना सरकारने संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे इंदिरानगर किंवा लोकमान्यनगरची जागा सरकारी किंवा महापालिकेची असली, तरीही बांधकामे अधिकृत केली जातील, अशी आशा येथील रहिवाशांना आहे. सरकारच्या परिपत्रकानुसार २००० पर्यंतच्या झोपड्या अधिकृत होतील, त्यामुळे आहे त्याच जागेवर किंवा पर्यायी जागेवर २६९ च्या क्षेत्रफळात सदनिका दिली जाईल, अशी एक येथील रहिवाशांची अटकळ आहे. त्यासाठी अनेक कुटुंबीयांनी तसेच काही चाळींनी एकत्र येत नियोजित सोसायट्यांचीही स्थापना केली आहे. या संपूर्ण परिसराला एकगठ्ठा मतदानाच्या दृष्टीनेही ‘पॉकेट’ म्हणून हा भाग लोकप्रतिनिधींच्या गणतीमध्ये असतो. त्यामुळेच अतिक्रमणे हटवण्याच्या वेळी किंवा मतदानाच्या वेळीही या भागाची आठवण लोकप्रतिनिधींना होत असते. मग, या भागाच्या खºया अर्थाने विकासासाठी लोकप्रतिनिधींकडून पुढाकार का घेतला जात नाही, असाही येथील काही ज्येष्ठ नागरिकांचा सवाल आहे.>गर्दुल्ल्यांचा विळखा : इंदिरानगर, वागळे इस्टेटप्रमाणेच लोकमान्यनगर पाडा क्रमांक-१ ते ४ परिसरातील रहिवाशांच्या समस्या आहेत. लोकमान्यनगर, पाडा क्रमांक-४ येथील चेतन सुकाळे हा युवक म्हणाला, या परिसरात पथदिव्यांची मोठी गैरसोय आहे. गर्दुल्ल्यांचा येथे विळखा आहे. त्यामुळे रात्री-बेरात्री त्यांच्याकडून अनेकदा उपद्रव होण्याची भीती असते.>क्लस्टर कधी राबवणार : लोकमान्यनगर, पाडा क्रमांक २ आणि ३ च्या परिसरातील काही भागांत तीन ते चार मजली इमारती झाल्या आहेत. गेली २० ते २५ वर्षे जुन्या असलेल्या या इमारती धोकादायक अवस्थेत आहेत. त्यामुळे या इमारतींना क्लस्टर योजनेत घेऊन त्यांचा पुनर्विकास करण्यात यावा, अशी येथील रहिवाशांची अपेक्षा आहे. क्लस्टर योजनेसाठी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आंदोलने केली. मग ती राबवण्यासाठी नेमकी कोणाची वाट पाहिली जात आहे, असाही सवाल येथील रहिवाशांनी केला आहे.>सुविधांच्या नावाने बोंब : लोकमान्यनगर, पाडा क्रमांक-३ रेल्वे कॉलनीजवळील श्री दत्तकृपा रहिवासी संघ, दुर्गामाता चाळीतील अतिश शिंदे यांनी २५ वर्षांपूर्वी तीन हजारांमध्ये छोटेखानी घर घेतले होते. अपुरे पाणी, अस्वच्छता आणि रस्तेही नाहीत. अशा अनेक गैरसोयी असल्याचे ते सांगतात. तर, अनंता शिंदे म्हणाले, डोंगरभाग असल्यामुळे या भागातील घरांचा कधी पुनर्विकास होईल, हे सांगता येत नाही. या घरांचा पुनर्विकास केला जावा, आम्हालाही हक्काचे घर मिळावे.>नाला कचºयानेच भरलेला : या परिसरात सावंत चाळ, दत्तकृपा सोयायटी, सिद्धिविनायक सोसायटी अशा अनेक चाळींचा परिसर येतो. जवळच एक नाला आहे. पण तो पाण्यापेक्षा कचºयानेच अधिक भरलेला आहे. पालिकेच्या सफाई कामगारांकडूनही त्याची वेळेवर सफाई होत नसल्यामुळे दर तीन ते चार दिवसांमध्ये तो तुंबतो. त्यामुळे या भागात नेहमीच दुर्गंधी पसरलेली असते. सुरुवातीला कुडाची घरे असलेल्या या ठिकाणच्या झोपड्या आता पक्क्या घरांमध्ये बदलल्या आहेत. पण, त्या बेकायदा असल्यामुळे सर्वच बाजूंनी टांगती तलवार असते. त्यामुळेच ही बांधकामे अधिकृत होण्यासाठी एसआरए प्रकल्प राबवला जावा, असेही येथील रहिवासी सांगतात.>कचरा फेकण्याची सुविधाच नाही...मूळ बिहारमधून आलेल्या रूपादेवीच्या टेकडी परिसरात सध्या वास्तव्याला असलेली ललिता साह ही गृहिणी म्हणाली, या भागाला सायंकाळी ७ च्या सुमारास पाणी येते. कधी ते पुरेसे तर कधी ते अपुरे येते. जेमतेम अर्ध्या तासाने हा पुरवठा खंडित होतो. १५ वर्षांपूर्वी या भागात गल्ली किंवा रस्ताही नव्हता. त्यावेळी तीन लाखांमध्ये १० बाय १८ ची रूम खरेदी केल्याचे त्यांनी सांगितले. घरात केवळ बाथरूम आहे. पण स्वच्छतागृह नाही. या भागाचा पुनर्विकास झाला किंवा इमारत बांधली गेली तर चांगल्या सुविधा मिळतील, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.एमआयडीसीची जमीन असली तरी पालिकेत १९९० पासून आम्ही मालमत्ताकराचा भरणा करतो. मग त्याप्रमाणात सुधारणा का नको पुरवायला, असाही सवाल त्यांच्यासह अनेक रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे. बाहेर मोठ्या चांगल्या घरांमध्ये जायचे झाले, तरी तेवढा पैसा गाठीला हवा. ते परवडणारे नाही. म्हणून, लोकांनीही स्वयंशिस्तीने राहायला हवे, असेही मत काही रहिवाशांनी व्यक्त केले.रूपादेवीपाड्याच्या टेकडीवरील अन्य एक यशोदा गायकवाड या दोन हजारांच्या भाड्याच्या खोलीत वास्तव्याला आहेत. पाणी पुरेसे मिळते. पण या परिसरातील गटारांची साफसफाई होत नाही. त्यामुळे डासांचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव असल्याचे त्यांनी सांगितले.अनसूया राऊळ यांनी रूपादेवी, पाडा क्रमांक-२ येथे टेकडीवर २७ वर्षांपूर्वी पाच हजारांमध्ये १२ बाय १२ चे घर घेतले. त्यावेळी संपूर्ण डोंगराळ आणि जंगलाचा हा परिसर होता. त्यांच्या घरापासून अवघ्या काही अंतरावर ठाणे महापालिकेची ७५ हजार लीटर क्षमतेची पाण्याची टाकी असल्यामुळे त्यांना पाण्याचा तोटा नाही. अलीकडेच पालिकेने जवळच टेकडीच्या एका मैदानावर स्वच्छतागृह बांधले. तिथे पाण्याची टाकीच नसल्यामुळे ते सुरूही करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा उपयोगही होत नाही.शिवाय, तिथे स्वच्छताही होत नसल्यामुळे ते सुरूही केलेले नाही. एकीकडे स्वच्छता अभियानाचा नारा दिला जात असताना या भागात मात्र स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था असल्याचे राऊळ सांगतात. गटारांची सफाई होत नसल्यामुळे वरून खालच्या वस्तीकडे पाणी किंवा कचरा गेल्यानंतर येथे अनेकदा वादाचेही प्रसंग उद्भवतात. कधीकधी सार्वजनिक गटारे वैयक्तिकरीत्या स्वच्छ करावी लागतात, अशी खंत व्यक्त करत पालिकेने स्वच्छतेच्या सुविधेकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या.>आमदार मो.दा. जोशींमुळे मिळाले पाणी...साधारणपणे १९८० च्या दशकानंतर इंदिरानगर, नवागाव आणि रामनगर या परिसरातील मोकळ्या जागांमध्ये नागरिकांनी झोपड्या उभारल्या. यात उत्तर भारतीयांचा समावेश अधिक प्रमाणात होता. त्यावेळी अगदी एक हजार किंवा ५०० रुपयांमध्येही जागांचा व्यवहार व्हायचा. या भागात जंगल परिसर आणि विरळ वस्ती असल्यामुळे नागरिक यायला तसे घाबरायचे.साधी पायवाटही नव्हती. त्यावेळी २५ वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे आमदार मो.दा. जोशी यांच्या आमदार निधीतून इंदिरानगर परिसरासाठी अडीच लाख लीटर क्षमतेची पाण्याची टाकी बांधण्यात आली. त्यामुळे पाण्याची सुविधा झाली. पुढे इंदिरानगरच्या रूपादेवी, पाडा क्रमांक-२ च्या परिसराला वर अगदी टेकडी परिसरातील रहिवाशांसाठी पाणी चढत नसल्यामुळे त्यांची मोठी गैरसोय व्हायची.त्यामुळे १० वर्षांपूर्वी टेकडीवर ७५ हजार लीटर क्षमतेची दुसरी एक पाण्याची टाकी महापालिकेने उभारली आहे. तेव्हापासून मोठ्या टाकीतून लहान टाकीत पाणी जाऊन या संपूर्ण परिसराला पाणीपुरवठा केला जातो. पाण्याची टाकी उंचीवर असल्यामुळे रामनगर, हनुमाननगर, सीपी तलाव आणि इंदिरानगर या संपूर्ण परिसराला पाणीपुरवठा केला जातो.अर्थात, रूपादेवी, पाडा क्रमांक-२ च्या सर्वात उंचावरील टेकडीच्या परिसराला तशी पाण्याची कमतरता भासत नाही. परंतु इंदिरानगर, रामनगर, रोड क्रमांक ३३ आणि जुनागाव परिसरातील अनेक कुटुंबीयांना हे पाणी अपुरे पडते, अशा येथील रहिवाशांच्या तक्रारी आहेत.>लोकमान्यनगर, इंदिरानगर, वागळे इस्टेट परिसरातील झोपडपट्टी आणि ज्या बेकायदा इमारती आहेत, त्यांच्या पुनर्विकासासाठी ठाणे महापालिकेने पुढाकार घेतला पाहिजे. एमआयडीसी, राज्य सरकार, वन विभाग किंवा महापालिका अशा ज्या ज्या प्राधिकरणाच्या त्या जागा आहेत, त्यांची संबंधित यंत्रणांकडून पालिकेने मागणी करणे आवश्यक आहे. जिथे सरकारी जागा नाहीत, त्याही जागांवर ठाणे महापालिकेने लोकसहभागातून किंवा खासगी सहभागातून पुनर्बांधणीची योजना राबवावी. परवडत असेल तर जादा एफएसआय देऊन मोफत घरे द्यावी. अन्यथा, नाममात्र दरात नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे द्यावीत. ठाणे शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी कायमस्वरूपी पर्याय म्हणून तात्पुरती हगणदारीमुक्त योजना राबवण्यापेक्षा अशा व्यापक आणि कायमस्वरूपी योजनांकडे लक्ष द्यावे. आयुक्तांनी उच्चभ्रू आणि मध्यमवर्गीयांचे हित जपताना अशा योजनांबरोबर झोपडपट्टीवासीयांबद्दल कळकळ दाखवावी. हे आयुक्त करू शकतात.- विक्रांत चव्हाण,गटनेते, काँग्रेस>लोकमान्यनगर, इंदिरानगर भागातील झोपडपट्टी परिसरात स्वच्छतेच्या अभावामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नागरिकांमध्येही स्वच्छतेबाबत जागरूकता येणे गरजेचे आहे.