‘एसआरए’साठी पुन्हा अभ्यास गट? धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांचा जीव टांगणीला

मनपा हद्दीतील धोकादायक इमारतींचा व रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. २०१५ मध्ये मनपा हद्दीत धोकादायक इमारत दुर्घटना घडून १२ जणांचा मृत्यू झाला होता.

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील ४७१ धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचे प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. त्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. मात्र, यापूर्वीही अशाच प्रकारचा अभ्यास गट स्थापन केला होता. त्यामुळे पुन्हा अभ्यास गटाची स्थापना करून सरकार पुनर्वसनाबाबत वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.मनपा हद्दीतील धोकादायक इमारतींचा व रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. २०१५ मध्ये मनपा हद्दीत धोकादायक इमारत दुर्घटना घडून १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर, क्लस्टर योजनेतून धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास केला जाईल, असे आश्वासन राज्य सरकारने दिले होते. मात्र, ही योजना अद्याप प्रत्यक्षात आलेली नाही. दुसरीकडे ३० मे २०१४ ला राज्याच्या गृहनिर्माण खात्याने झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील आठ महापालिका व सात नगरपालिका हद्दीत एसआरए राबविण्याचा निर्णय घेतला. ‘एसआरए’मधून धोकादायक इमारतींचाही पुनर्विकास केला जाईल, असे सांगितले होते. त्यासाठी अभ्यास गटाच्या अहवालानुसार एसआरए राबवली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते.धोकादायक इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी लढा देणारे डोंबिवलीतील कार्यकर्ते सुनील नायक यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका २०१५ पासून न्यायप्रविष्ट आहे. तसेच अभ्यास गटाच्या अहवालाबाबत त्यांनी माहितीच्या अधिकारात तपशील मागितला होता. त्यावर सरकारने ७ जानेवारी २०१८ ला माहिती दिली की, अभ्यास गटाची अंतिम बैठक २९ सप्टेंबर २०१७ ला झाली असून, समितीकडून अहवाल येणे अपेक्षित होते.मात्र, आता पुन्हा राज्य सरकारने २६ आॅगस्टला एमएमआरअंतर्गत येणाऱ्या महापालिका व नगरपालिकांच्या हद्दीत एसआरए योजनेसाठी प्राधिकरण स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राधिकरणासाठी २०० कोटींची तरतूद केली आहे. तसेच प्रत्येक महापालिका व नगरपालिकेने त्यांच्या हद्दीतील ‘एसआरए’चा अहवाल प्राधिकरणास सादर करावा, असे म्हटले आहे. सरकारने एसआरएसाठी याआधीही अभ्यास गट स्थापन केला होता. आता पुन्हा गट स्थापन करून पुनर्वसनाच्या नावाखाली धूळफेक करत आहे.‘आडकाठी होण्याची भीती’च्कल्याण-डोंबिवलीतील एमसीएचआय संघटनेचे माजी अध्यक्ष रवी पाटील म्हणाले, ‘एसआरए’साठी प्राधिकरण स्थापन करून योजना राबविण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, खाजगी जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करताना तेथील जागामालक योजनेला आडकाठी करू शकतो. त्यावरही सरकारने पर्याय सुचविला पाहिजे.