अलिबाग : राज्यातील, जिल्ह्यांतील शेतकरी, भूमिहीन, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित न्याय मागण्यांची पूर्तता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावी, याकरिता रायगडसह सात जिल्ह्यांतील १२ ठिकाणी श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली बुधवारपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे.
आठ दिवसांत मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली नाही, तर सर्व जिल्ह्यांतून मंत्रालयावर शेतकरी लाँगमार्च नेण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष व राष्ट्रीय संघटक डॉ. भारत पाटणकर यांनी शनिवारी ‘लोकमत’ला दिली.श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली जनतेच्या प्रस्तावातील मुद्द्यांना शासन धोरणाचा भाग बनवून, निधीच्या तरतुदीसह अंमलबजावणी करण्याच्या प्रमुख मागणीसह राज्यातील सात जिल्ह्यांतील शेतकºयाचे शासनाकडे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागावे, याकरिता हे सामूहिक शेतकरी आंदोलन रायगडसह सातारा जिल्ह्यात चार ठिकाणी, सांगली जिल्ह्यात तीन ठिकाणी, रत्नागिरी, कोल्हापूर, औरंगाबाद, सोलापूर या सात जिल्ह्यांत १२ ठिकाणी सुरू आहे. जिल्ह्यातील प्रलंबित ११ प्रश्नांवर निर्णयाकरिता येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर १०० शेतकरी आंदोलनास बसल्याची माहिती राजेंद्र वाघ यांनी दिली आहे.महाडमधील कोथेरी धरणग्रस्तांचे प्रश्न प्रलंबितच्रायगडमधील ११ मागण्यांमध्ये महाड तालुक्यातील कोथेरी धरण लाभक्षेत्रातील पर्यायी जमीन पुनवर्सन कायद्यानुसार देण्याची बाब प्रलंबित असून, पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करणे आदी शेतकºयांच्या मागण्या आहेत.आदेश देऊनही कार्यवाही नाहीच्माणगाव तालुक्यातील आढाव येथील कुंभे हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रकल्प पुनर्वसन वसाहतीस पिण्याचे पाणी बारमाही उपलब्ध नाही, तसेच पुनर्वसन पॅकेज अंतर्गत भूमिहिनांना पर्यायी जमिनी देण्याच्या बाबत प्रलंबित, पुनर्वसन वसाहतीमध्ये रस्ते व विजेच्या सुविधा, कुंभे धरणग्रस्तांना भादाव पुनर्वसन वसाहतीमध्ये झालेले अतिक्रमण गेली चार वर्षे निघालेले नाही, याबाबत जिल्हाधिकाºयांनी कार्यवाहीचे आदेश १४ एप्रिल २०१८ रोजी दिले आहेत. मात्र, ते अद्याप प्रलंबित असल्याचे वाघ यांनी सांगितले.शहापूर, धेरंड, मेढेखारमधील प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांचे प्रश्नच्अलिबाग तालुक्यातील मेढेखार व इतर गावातील शेतजमीन पटनी एनर्जी, गायत्री, गिरीराज, स्वील, स्टेप, गोकुळ, हिंगलज व इतर खासगी भांडवलदारांनी औद्योगिक वापरासाठी खरेदी केल्यानंतर दहा वर्षे उलटून गेली, तरी जमिनीचा औद्योगिक वापर सुरू झालेला नाही तसेच प्रकल्पदेखील उभे राहिले नाहीत.च्परिणामी, कायद्यानुसार या जमिनी मूळमालकाला परत देण्याची तरतूद असताना ती जमिनी शेतक ºयांना परत देण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. खारेपाटातील फुटलेल्या संरक्षक बंधाºयांचे नूतनीकरण गेली ३२ वर्षे झालेले नाही, उलट शेतीत खारे पाणी घुसून नापीक क्षेत्रामध्ये वाढ होत आहे, यावर बंधारे बांधण्याची प्रक्रिया कागदावरच आहे.च्खारेपाटातील खासगी व शासकीय खारभूमी योजनांमधील नापीक झालेल्या क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी मदत व पुनर्वसन मंत्रालयास देण्याची कार्यवाही २०१५ सालापासून प्रलंबित आहे.च्शहापूर-धेरंड येथे टाटा पॉवरच्या १६०० मे. वॅट प्रक ल्पासाठी केलेले अतिरिक्त भूसंपादन निश्चित झाले असून, यासंबंधी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडून उच्च न्यायालयास अहवाल सदर करण्यास विलंब आदी मागण्या अलिबाग तालुक्यातील शेतकºयांच्या आहेत.