मुख्यमंत्र्यांचा सेनेला धक्का, राष्ट्रवादीच्या खांद्यावर ठेवली बंदूक

नागरिकांचा विरोध असतानाही पारसिकनगरला सत्ताधारी शिवसेनेसह प्रशासनाने पार्किंगच्या आरक्षणात मलनि:सारण प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली होती.

अजित मांडकेठाणे : नागरिकांचा विरोध असतानाही पारसिकनगरला सत्ताधारी शिवसेनेसह प्रशासनाने पार्किंगच्या आरक्षणात मलनि:सारण प्रकल्प राबवण्यास सुरुवात केली होती. राष्टÑवादीने यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून याला स्थगितीदेखील मिळवली होती. त्यानंतरही पालिकेने हे काम सुरूच ठेवले होते. परंतु, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नगरविकास खात्याने या प्रकल्पाच्या फेरबदलाचा प्रस्तावच नामंजूर करून सत्ताधारी शिवसेनेसह प्रशासनाच्या अभद्र युतीला धक्का दिला आहे. आरक्षणाचे फेरबदल नामंजूर केल्यामुळे अर्ध्याहून अधिक झालेले या प्रकल्पाचे काम थांबण्याची चिन्हे आहेत.कळव्यातील पारसिकनगर येथे ठाणे महापालिका मलनि:सारण प्रकल्प उभारत असून त्याचे कामही सुमारे वर्षभरापूर्वी सुरू झाले आहे. मात्र, हा प्रकल्प भर वस्तीमध्ये होत असल्याने आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित करून त्याला सुरु वातीपासून स्थानिक रहिवाशांचा विरोध होता. यासाठी अनेक वेळा आंदोलनेदेखील केली.पार्किंगचे आरक्षण असताना त्या ठिकाणी मलनि:सारणाचा प्रकल्प कसा उभा राहू शकतो, असा आक्षेप घेऊन राष्टÑवादीने याविरोधात आवाज उठवला. आरक्षण फेरबदल न करताच या कामाच्या निविदा काढल्याचा मुद्दाही लावून धरला. या कामाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशीची मागणीही केली होती. तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करून हे काम थांबवण्याची मागणी केली होती.या कामावर २६ कोटींचा खर्च होणार होता हा प्रकल्प रहिवासी भागातून स्थलांतरित करण्यासाठी आमदार जितेंद्र आव्हाड आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी त्याची चौकशी लावली होती. तरीही प्रकल्पाचे काम सुरूच होते. आता शासनानेच हा प्रकल्प जवळजवळ रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे.पारसिकनगर येथील ९४०० चौरस मीटर जागेवरील पार्किंगच्या जागेवरील आरक्षणात फेरबदल करून त्या जागी अर्धे पार्किंग आणि मलनि:सारणाचे आरक्षण, असा फेरबदलाचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला होता. शासनाकडे नियमानुसार तो एक वर्षाच्या आत पाठवणे अभिप्रेत होते. परंतु, पालिकेने वर्षभरात तो तसा अहवाल शासनाकडे पाठवलाच नसल्याचा ठपका नगर विकास विभागाने ठेवला आहे. त्यानुसार, फेरबदलाचा प्रस्ताव वेळेत सादर न केल्यानेच हा फेरबदल प्रस्ताव नामंजूर करण्यात येत असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. एकूणच नागरिकांचा विरोध असताना आणि मुख्यमंत्र्यांनीदेखील या प्रकल्पाला स्थगिती दिली असताना केवळ सत्ताधाºयांनी आणि पालिकेच्या अभद्र युतीच्या जोरावर या प्रकल्पाचे काम सुरूच ठेवले होते. अखेर, पालिकेच्या चुकीमुळे आता या प्रकल्पाचे काम थांबवावे लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजपानेच आता या अभद्र युतीला धक्का देऊन पालिकेचा फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे. त्यामुळे आता प्रशासन या प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवते की बंद करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.