ठाणे : शहरातील बहुचर्चित समूह पुनर्विकास योजनेच्या (क्लस्टर) अंमलबजावणीसाठी १२ आराखड्यांना यापूर्वीच अंतिम मान्यता देण्यात आली असतानाच, आता तिसऱ्या टप्प्यातील आणखी नऊ नागरी पुनर्निमाण आराखड्यांना अंतिम मान्यता देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. त्यामध्ये उपवन २, मानपाडा २, कोकणीपाडा १, भीमनगर व कोकणीपाडा २, तसेच सेक्टर नऊमधील मुंब्रा १ व कौसा, तसेच सेक्टर ११ मधील शीळ या भागांचा समावेश आहे. त्यामुळे शहरात आता समूह पुनर्विकास योजनेला गती देऊन ती प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी प्रशासनाकडून जोरदार हालचाली सुरू आहेत.ठाणे शहरातील झोपडपट्ट्या, चाळी, अनधिकृत आणि धोकादायक इमारतींचा समूह पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी राज्य शासनाने काही वर्षांपूर्वी मान्यता दिली होती. त्यानंतर, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रशासनाने शहरातील विविध भागांचे एकूण ४४ नागरी पुननिर्माण आराखडे तयार केले होते. त्याचे एकूण क्षेत्र १५०९ हेक्टर इतके आहे. एकूण ४४ पैकी १२ आराखड्यांना यापूर्वीच मंजुरी मिळाली आहे. या सर्वच भागांत महापालिकेकडून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे.
भीमनगरच्या आराखड्यास ७६५ सूचना, हरकती तिसऱ्या टप्प्यातील उपवन २, मानपाडा २, कोकणीपाडा १, कोकणीपाडा २ या आराखड्यांमध्ये एकही हरकत वा सूचना प्राप्त झाली नसल्यामुळे त्यासाठी सुनावणी घेण्यात आली नाही. भीमनगर येथील आराखड्यास ७६५, कौसा येथील आराखड्यास ६६ सूचना, हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्वांची सुनावणी घेण्यात आली आहे. भीमनगर येथील रहिवाशांनी क्लस्टर योजना राबविण्यास हरकत नसल्याचे नमूद केले आहे, तर यूआरपी १८ कौसा, यूआरपी ४०, शीळ यूआरपी ४४ या नागरी पुनरुत्थान आराखड्यास सूचना, हरकती प्राप्त झाल्या असून, हे आराखडे वगळता इतर आराखड्यास सूचना हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत. मुंब्रा १, २ व कौसा या क्लस्टर आराखड्यामध्ये गावठाण व दाट वस्तीचे क्षेत्र दिसत आहे, परंतु त्या संदर्भात हरकती न आल्याने हा भाग क्लस्टर मधून वगळणे उचित नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शीळ येथील आराखड्यामधील सर्व सूचना हरकतदार यांनी येथील जमिनीवर क्लस्टर आराखड्यात कम्युनिटी सेंटरचे प्रस्तावित आरक्षण वगळण्याची मागणी केली आहे, तर उपवन २, कोकणीपाडा १, भीमनगर व कोकणीपाडा २ व सेक्टर ११ मधील शीळ हे क्लस्टर आराखड्यात विकास योजना नकाशानुसार गावठाण व दाट लोकवस्ती दिसत नाही. त्यामुळे यावर महासभेने निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे, परंतु हे क्षेत्र वगळणेच उचित राहील, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आता हा प्रस्ताव महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला आहे.