निवृत्त अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीला मान्यताच नाही

केडीएमसीतील बहुतांश मोठ्या पदांचा कार्यभार हा बेकायदेशीररीत्या प्रभारींकडे सोपवण्यात आला आहे. असे असतानाच

लोकमत न्यूज नेटवर्क कल्याण : केडीएमसीतील बहुतांश मोठ्या पदांचा कार्यभार हा बेकायदेशीररीत्या प्रभारींकडे सोपवण्यात आला आहे. असे असतानाच दुसरीकडे महापालिकेचे निवृत्त प्रभारी शहरअभियंता पी.के. उगले यांना त्यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता या पदोन्नतीला सामान्य प्रशासन विभागाने महासभेची मान्यता घेतली नसल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत, प्रशासनाने २० मेच्या महासभेत माफीनामा आणि पदांना मंजुरी देण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर केला आहे. यावरून पुन्हा सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून सामान्य प्रशासन विभागाच्या भोंगळ कारभाराचा पंचनामा होण्याची दाट शक्यता आहे. उगले हे ३१ जुलै २०१६ ला निवृत्त झाले. कंत्राटदाराकडून पैसे स्वीकारत असल्याच्या व्हायरल झालेल्या चित्रफिती प्रकरणात त्यांना निलंबत करण्यात आले होते. या निलंबन काळातच ते वयोमानानुसार निवृत्त झाले. दरम्यान, त्यांच्या निवृत्तीला वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत असताना त्यांना पदोन्नती म्हणून १९९३ मध्ये दिलेले उपअभियंता आणि १९९६ मध्ये दिलेले कार्यकारी अभियंता या दोन्ही पदांना सामान्य प्रशासन विभागाने महासभेची मान्यता घेतलेली नसल्याचे उघड झाले आहे. उपअभियंता हे वर्ग-२ आणि कार्यकारी अभियंता हे वर्ग-१ चे पद आहे. परंतु, उगले यांच्या निवृत्तीनंतर उशिरा जाग आलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाने या पदांना मंजुरी मागताना सेवा नियमित न केल्याची बाब क्षमापित करण्याबाबतचा प्रस्ताव महासभेकडे पाठवला आहे.मागील महिन्यातील महासभेत प्रभारी सचिव सुभाष भुजबळ यांना महासभेच्या मान्यतेविना दिलेल्या स्वेच्छानिवृत्तीचा विषय चांगलाच गाजला होता. त्यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त दीपक पाटील यांना सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी धारेवर धरले होते. आता उगले यांच्या निमित्ताने पुन्हा संबंधित विभागाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. प्रशासनाच्या या प्रतापाचे पुन्हा महासभेत वाभाडे निघणार आहेत. प्रभारींच्या बेकायदा नियुक्त्यांकडे होतोय कानाडोळासरकारच्या निर्णयाप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीस प्रभारी पदाचा पदभार फक्त सहा महिन्यांसाठी देता येतो. त्यानंतर, त्यांचा कालावधी वाढवायचा असेल, तर राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागते. परंतु, या नियमाचे केडीएमसीत सर्रासपणे उल्लंघन होत आहे. त्याला हरकत घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पदावर आणा, अशी मागणी मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी केली होती. महापालिकेत शहरअभियंता, सचिव, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, कार्यकारी अभियंता बांधकाम, ‘क’ आणि ‘आय’ प्रभागांचे अधिकारी वगळता अन्य प्रभागक्षेत्र अधिकारी, पाणीपुरवठा विभाग, मालमत्ता आणि कर विभाग, नागरी सुविधा केंद्रप्रमुख आदी महत्त्वाच्या पदांवर प्रभारी म्हणून कार्यभार पाहिला जात आहे. महापालिकेतील शहरअभियंता, आणि महत्त्वाचे मानले जाणारे सचिवपद हे देखील बराच काळ प्रभारींकडे आहे. प्रभागक्षेत्र अधिकारी या पदावर सहायक आयुक्त दर्जाचा अधिकारी नेमणे आवश्यक असताना बहुतांश ठिकाणी अधीक्षक तथा वरिष्ठ लिपिक तसेच लेखापालपदावर असलेल्यांना या पदाचे कार्यभार दिले आहेत. याकडे कल्याणचे जागरूक नागरिक मनोज कुलकर्णी यांनीही लक्ष वेधले होते. परंतु, ठोस कृती अद्यापही झालेली नाही. गटनेते हळबे यांनी याला सर्वस्वी सत्ताधारी शिवसेना कारणीभूत असल्याचा आरोप केला आहे. मागील महासभेत उपायुक्त दीपक पाटील यांची हकालपट्टी करा, अशी मागणी आम्ही केली होती. परंतु, महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी त्यांना पाठीशी घातल्याचे ते म्हणाले.