मीरारोड - मीरा भाईंदर मधील बेकायदा बांधकामे , फेरीवाले प्रकरणात लाच घेताना पकडल्या गेलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महापालिकेत पदोन्नती देत पुन्हा मानाची आणि मलईदार ओळखली जाणारी पदे दिली गेली आहेत . अनेक नगरसेवक सुद्धा अनधिकृत बांधकामात लाच प्रकरणी पकडले गेले आहेत . त्यामुळे अनधिकृत बांधकामात अधिकाऱ्यांचे व राजकारण्यांचे संगनमत आणि भ्रष्टाचार हा लपून राहिलेला नाही .
भाईंदर पश्चिम - उत्तन परिसराच्या प्रभाग समिती १ चे प्रभाग अधिकारी असताना सुनील यादव व सभापती अशोक तिवारी यांना अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करू नये म्हणून लाच घेताना प्रभाग समिती कार्यालयातच अटक करण्यात आली होती . परंतु यादव यांना त्याच ठिकाणी प्रभाग अधिकारी केले गेले . सध्या ते आस्थापना अधीक्षक पदी आहेत . तर अशोक तिवारी यांना भाजपने उमेदवारी दिली व ते नगरसेवक निवडून आले होते .
मीरारोडच्या कनकीया भागातील एका इमारतीवर कारवाई प्रकरणी प्रभाग अधिकारी असताना संजय दोंदे यांना लाच घेताना पकडले गेले . मात्र त्या नंतर देखील त्यांना प्रभाग अधिकारी सह जाहिरात , शिक्षण कर आदी महत्वाची खाती दिली . त्यांना सहायक आयुक्त म्हणून पदोन्नती सुद्धा मिळाली . सध्या ते प्रभाग समिती २ चे प्रभाग अधिकारी आहेत . प्रभाग समिती १ चे प्रभाग अधिकारी असताना स्वप्नील सावंत याना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी लाचेचा गुन्हा दाखल झाला . मात्र त्या नंतर देखील त्यांना उपायुक्त म्हणून पदोन्नती दिली व नंतर ती रद्द केली गेली . प्रभाग अधिकारी , परिवहन विभाग प्रमुख आदी पदे दिली असून सध्या ते मीरारोड प्रभाग समिती ५ चे प्रभाग अधिकारी आहेत .
चंद्रकांत बोरसे याना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी लाचेच्या गुन्ह्यात पकडल्या नंतर देखील त्यांना पुन्हा प्रभाग अधिकारी नेमले . सहायक आयुक्त अशी पदोन्नती देत सध्या ते सहायक कर निर्धारक संकलक आहेत . प्रभाग अधिकारी असताना दिलीप जगदाळे यांना हातगाडी वाल्या कडून २५ हजारांची लाच घेताना पकडले . त्यांना जाहिरात आदी विभागात नेमले गेले . ते आता निवृत्त झाले असले तरी जगदाळे व त्यांच्या पत्नी सिंधू विरुध्द सव्वा कोटींची भ्रष्टमार्गाने अपसंपदा बाळगल्या प्रकरणी ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नयानगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
फेरीवाल्यां कडून जास्त शुल्क घेतल्या प्रकरणी लाचेचा गुन्हा दाखल असलेले राकेश त्रिभुवन याना फेरीवाला पथक प्रमुख पदीच नेमले जाते . महादेव बन्दीछोडे याना सुद्धा फेरीवाला कडून लाच घेताना पकडण्यात आले होते . लाचखोरीच्या आरोपीना घेताना अकार्यकारी पदावर नेमण्यात यावे असे लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागा कडून महापालिकेला नेहमी कळवले जाते . परंतु प्रशासनासह सत्ताधारी आणि राजकारण्यांशी लागेबांधे करून मर्जी सांभाळणारे अधिकारी - कर्मचारी आपली मलईदार वा महत्वाच्या पदांवर बदली करून घेतातच पण पदोन्नती सुद्धा मिळवतात . अनधिकृत बांधकाम बद्दल ज्या भागात लाच प्रकरणी पकडले त्याचा भागाचा पदभार अधिकारायांना दिला गेला आहे .
अनधिकृत बांधकामातील भ्रष्टाचारात केवळ महापालिका अधिकारी - कर्मचारी आहेत असे नाही . तर नगरसेवक सुद्धा ह्या लाचखोरीत आघाडीवर आहेत . ऑगस्ट २००२ साली महापालिकेची पहिली निवडणूक झाली नाही तोच अपक्ष नगरसेवक म्हणून निवडून आलेले नरेंद्र मेहता यांना अनधिकृत बांधकामा विरोधात तक्रार करू नये म्हणून २० हजारांची लाच घेताना त्यांच्या कार्यालयात पकडले होते . लाचेच्या गुन्ह्या नंतर मेहता हे सभापती , महापौर , भाजपा जिल्हाध्यक्ष , आमदार झाले . राजकीय क्षेत्रासह त्यांनी आर्थिक स्केचत्रात देखील मोठी मजल मारली . अनेकवर्ष न्यायालयीन खटले चालल्या नंतर ठाणे न्यायालयाने संशया चा फायदा देत त्यांची सुटका झाली . शासनाने त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे . २०२२ सालात मेहता व त्यांच्या पत्नी सुमन वर लाच लुचपत प्रतिबंधक खात्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम खाली सव्वा ८ कोटीच्या अपसंपदेचा गुन्हा नवघर पोलीस ठाण्यात दाखल केला आहे .
गाळ्याची उंची वाढविण्या प्रकरणी भाजपा नगरसेविका वर्षा भानुशाली यांना ५० हजारांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते . ठाणे न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवत ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली . त्याला उच्च न्यायालयात त्यांनी आव्हान दिले असून शिक्षा सुनावल्या नंतर त्यांनी नगरसेवक पदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला .
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका वंदना चक्रे व सॅन्ड्रा रॉड्रिक्स यांना देखील अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी लाचेचा गुन्हा दाखल करून पकडण्यात आले . चक्रे यांचे निधन झाले आहे . मीरा गाव भागातील शिवसेना नगरसेवक कमलेश भोईर यांना अनधिकृत बांधकाम तोडायला लावू नये म्हणून १० हजारांच्या लाच प्रकरणी अटक करण्यात आली होती .
एकूणच लाच घेताना पकडल्या गेलेल्या राजकारण्यां प्रमाणोच अधिकारी - कर्मचारायांची प्रगतीच झालेली आहे. अधिकारी - कर्मचारायांना अकार्यकारी पदावर नेमण्या ऐवजी त्यांनाच पुन्हा महत्वाच्या पदांवर बसवण्यात आले आहे. नगरसेवकांना पकडल्या नंतर त्यांची देखील आर्थिक व राजकीय भरभराटच दिसून येते . तर लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग देखील संशयाच्या भोवऱ्यात आहे . कारण महापालिका अस्तित्वात आल्या नंतरच्या गेल्या २१ वर्षात लाचखोरीच्या इतके गुन्हे दाखल होऊन देखील केवळ एकाच नगरसेविकेला शिक्षा झाली आहे . बडे - वजनदार स्वतःची सुटका करून घेत आहेत . लाचखोर आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांची काटेकोर चौकशी देखील केली जात नाही . लाचखोरीच्या आरोपी नगरसेवक - अधिकाऱ्यांना राजकीय पक्ष , प्रशासन आणि नागरिक सुद्धा डोक्यावर घेत असल्याने भ्रष्टाचार हटवण्याचे नारे तद्दन खोटे ठरले आहेत .