ठाणे : शहराच्या प्रत्येक मुख्य रस्त्यासह छोट्यामोठ्या रस्त्यांवर जाहिरात फलकांनी शहराचे विद्रूपीकरण होत असताना आता पुन्हा महापालिकेचे जाहिरातबाजीपोटीचे उत्पन्न वाढावे, यासाठी आता जाहिरात फलक परवाने व इतर सर्व कामे ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा घाट प्रशासनाकडून घातला जात आहे. हे कामही अहमदाबादमधील एका संस्थेला देण्याचे ठरले असून ही संस्था शहरात आणखी किती जागा जाहिरातींसाठी शिल्लक आहे, याचाही अभ्यास करून शहराच्या विद्रूपीकरणात आणखी हातभार लावणार आहे. विशेष म्हणजे सुरुवातीला पालिका जाहिरातींसाठी जागा उपलब्ध करून देत होती. मात्र, आता महापालिका कंगाल करून खासगी संस्थेस मालमाल करण्यासाठी जाहिरात विभागच खाजगी संस्थेला देण्याचा कट या माध्यमातून प्रशासनाने रचल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
यासंदर्भातील प्रस्तावही बुधवारच्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे. मे. अॅड व्हिजन -आर ३ इंटरअॅक्टिव्ह यांनी जाहिरात विभागामार्फत देण्यात येणारे जाहिरात फलक परवाने व इतर सर्व अनुषंगिक बाबी ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव पालिकेसमोर सादर केला आहे. यापूर्वी या संस्थेने अहमदाबादमध्ये हा उपक्रम राबविला असून तेथील महापालिकेचे उत्पन्न वाढवून दिल्याचा दावा केला आहे. त्यावरच आता ठाणे महापालिकेने हा धाडसी निर्णय घेण्याचे निश्चित केले आहे. त्यानुसार, खाजगी जागांवरील जाहिरात फलकांना परवानगी देण्यासाठी आॅनलाइन प्रणाली तयार करून देणार असून परवानगीची सर्व प्रक्रिया कागदविरहित असणार आहे. तसेच पालिकेच्या जागेवर निविदेद्वारे देण्यात येणाऱ्या जाहिरात प्रदर्शन हक्कासाठीसुद्धा आॅनलाइन पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविणे प्रस्तावित केले आहे. शिवाय, महसूलवाढीच्या दृष्टीने महापालिका हद्दीत जाहिरात फलकांसाठी सर्वेक्षण करून नवीन जागा सूचित करणार आहेत. याचाच अर्थ आता शहरातील आहे, त्या जागासुद्धा येत्या काळात जाहिरात फलकांनी व्यापून शहराच्या विद्रूपीकरणात आणखी भर पडणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
दुसºया टप्प्यात मंजूर जाहिरात फलकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित संस्था अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेली वाहने उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, संबंधितांमार्फत वेळोवेळी जाहिरात फलकांबाबत अहवालही सादर केला जाणार आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे वेळेची बचत होण्याचा दावा पालिकेने केला आहे. शिवाय, यातून अनधिकृत जाहिरात फलकांचा शोध घेणे शक्य होणार असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
१५ वर्षे पीपीपी तत्त्वावर देणार कामहे काम तब्बल १५ वर्षांसाठी पीपीपी तत्त्वावर देण्याचा घाट घातला आहे. त्यानुसार, हा उपक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नाहरकत व इतर परवानग्या संस्थेस उपलब्ध करून देणे, पीपीपी तत्त्वावरील १५ वर्षे कालावधीसाठी असलेला हा उपक्रम कार्यान्वित करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात १५ लाख संस्थेला देण्यात येणार असून ऑनलाइन संगणकप्रणाली तयार केल्यानंतर १० लाख संस्थेला अदा करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर, दरमहा देखरेख व सादर केले जाणारे अहवाल यासाठी पहिल्या वर्षी १० लाख प्रतिमहा व पुढील १५ वर्षांसाठी प्रतिवर्ष ५ टक्के वाढीने आकार देण्याचे प्रस्तावित केले आहे. याशिवाय, सद्य:स्थितीत असलेला जाहिरात विभागाचा वार्षिक महसूल १५ कोटी पायाभूत धरून पहिल्या वर्षी त्यापेक्षा जास्त होणाºया महसूल रकमेवर प्रतिवर्ष १० टक्के व दुसºया वर्षापासून प्रतिवर्ष होणाºया वाढीव महसुलावर १० टक्के रक्कम या संस्थेस देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकली आहे.