ठाणे : ठाण्याच्या विविध भागात अनधिकृतपणे मांसविक्री करणाऱ्या ५८० दुकानांना आता लवकरच अभय मिळणार आहे. या सर्व आस्थापानांकडून वार्षिक दोन लाख रुपये दंड वसूल करण्यात येत असला तरी अनेक दुकानांमध्ये नियमांची पूर्तता केली नसल्याने अनेक त्रुटी समोर आल्या आहेत. याच त्रुटींवर मासिक शुल्क आकारून त्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव येत्या सोमवारी होणाऱ्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.
ठाणे महापालिका हद्दीत ९५० मांस विक्री केंद्रे असून यापैकी केवळ ३७० दुकानांना मांस विक्री करण्याची परवानगी आहे. उर्वरित ५८० दुकाने ही अनधिकृतपणे मांस विक्री करत असल्याचे प्रशासनानेच जाहीर केले आहे.
अनधिकृतपणे मांस विक्री करणाऱ्यांपैकी ३९० दुकाने अशी आहेत की ज्यांना नियम आणि अटींच्या आधारे परवानगी देणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अशी दुकाने गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाणे महापालिका हद्दीत व्यवसाय करीत असून काही दुकानांनी मालमत्ता करदेखील भरलेला नाही. परिणामी महापालिकेचे दुहेरी नुकसान होत असून अशा दुकानांकडून नियम आणि अटीशर्थींची पूर्तता होईपर्यंत त्रुटींवर शुल्क आकारून या दुकानांना परवानगी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे.
मांस विक्रीसाठी ५० मीटर त्रिजेच्या परिसरातील धार्मिक स्थळ, कार्यशाळा किंवा शैक्षणिक संस्थेला तसेच ५ मीटर अंतरात दुकानाच्या बाजूला केश कर्तनालय, कोळशाचे दुकान, पिठाची गिरणी, दवाखाना अशा अटींमध्ये शिथिलता आणून त्रुटी असलेल्या दुकानांकडून हे शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
अशाप्रकारे आकारणार मासिक शुल्क
मालमत्ताकर न भरलेले किंवा कर न लागलेले - २०० रुपये
१०० चौरस फूट कमी आकार - १००
टाईल्स, ओटा नसलेले - १००
वीजपुरवठा नाही - १००
पाणीपुरवठा नाही - १००
दोन दरवाजे - १००
मालकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र - १००